बारेमा । ब्लग । स्वास्थ्य । लिङ्क हब । यात्रा । अनुष्ठान । संस्मरण । सम्पर्क

सँगालो : नेपालको समसामयिक राजनीतिक लेखहरु / Collection of Articles on Nepal's Contemporary Politics

***********************************

आइतवार (२०८२/११/२४)

नेपालको राजनीतिमा 'ग्रान्ड डिजाइन': बालेनको उदय, जेन्जी विद्रोह र बाह्य शक्तिको खेल

१. पृष्ठभूमि: एक सुनियोजित उदय

नेपालको राजनीतिमा विगत तीन वर्षमा भएका घटनाक्रमहरू कुनै संयोग मात्र नभएर एक गम्भीर र दीर्घकालीन 'ग्रान्ड डिजाइन' का उपज हुन् भन्ने पुष्टि गर्ने थुप्रै आधारहरू फेला परेका छन्। सन् २०२२ मा काठमाडौँको मेयरका रूपमा उदाएका बालेन्द्र शाह (बालेन), जो कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका र्‍यापर-इन्जिनियर थिए, उनलाई जसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 'ब्राण्डिङ' गरियो, त्यसले धेरै प्रश्नहरू उब्जाएको छ।¹ यो उदय युवा निराशा र डिजिटल प्रोपागान्डाको परिणाम थियो, जसले स्थापित दलहरूलाई चुनौती दियो।² हालका अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा युवा आन्दोलनहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई तीव्र बनाएका छन्, तर यसमा बाह्य प्रभाव र पपुलिस्ट रणनीतिको भूमिका महत्वपूर्ण छ।³ बालेनको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङ नियोजित थियो, जसले पश्चिमा मिडियाको लगाव देखाउँछ।⁴ डिजिटल मेसिनरीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो – फेसबुक एल्गोरिदम र काठमांडू महानगरका मेयरको प्रमुख सक्रियतामा अमेरिकी दुतावासले आयोजना गरेको 'क्रिएटर मेला' जस्ता कार्यक्रमहरूले 'इको चेम्बर' सिर्जना गरेर युवाहरूलाई उत्तेजित पारे।⁵ यो विजयले नेपालको राजनीतिक विकासमा युवा सहभागिताको प्रभावलाई उजागर गर्छ।⁶

२. 'जेन्जी' विद्रोह र बाह्य लगानीको कडी

२०८२ भाद्र २३ को आन्दोलन, जसलाई 'जेन्जी विद्रोह' भनियो, त्यसका पछाडि अमेरिकी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष लगानी रहेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। यो विद्रोहले ७६ जनाको ज्यान लियो र सरकार गिरायो, जसले SPP जस्ता अमेरिकी सैन्य सम्झौताहरू रोकेका थिए।⁷ अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् कि युवा आन्दोलनहरू डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट संचालित हुन्छन्, जसमा विदेशी प्रशिक्षणको प्रभाव हुन्छ।⁸ यो विद्रोहले बालेनलाई राष्ट्रिय नायक बनायो र उनको राजनीतिक यात्रालाई तीव्र बनायो।⁹ आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंश र प्रहरी दमनलाई राजनीतिक हतियार बनाएर स्थापित दलहरूलाई विस्थापित गर्ने रणनीति सफल भयो।¹⁰ २०२६ यो २०८२ को चुनावमा RSP को उभार यसै लगानीको फल हो, जसले नेपाललाई 'युक्रेन मोडल' जस्तो रणभूमि बनाउने खतरा बढाएको छ।¹¹

३. बालेन-रास्वपा नेक्सस: गालीदेखि सत्तासम्म

बालेन शाहले विगतमा रास्वपा र रवि लामिछानेलाई "चोर सरकार" र "नरकमा जाओ" भन्दै गाली गरे तापनि अन्ततः उनले त्यही पार्टीसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुले उनको 'स्वतन्त्र' छवि केवल एउटा आवरण मात्र भएको पुष्टि गर्छ। पुस १४ को सम्झौताले बालेनलाई झापा-५ मा केपी शर्मा ओली विरुद्ध उभ्यायो। यो सम्झौता बाह्य शक्तिहरूको रोहबरमा "नयाँ शक्ति" लाई एकै ठाउँमा ल्याउने रणनीतिको हिस्सा थियो। पार्टीभित्रको विचलन: हिजो बालेनलाई समर्थन गर्ने मिरज ढुङ्गाना जस्ता 'जेन्जी लिडर'हरू अहिले बालेन र रास्वपाको विरोध गर्दै गगन थापाको समर्थनमा उत्रिनुले यो शक्तिभित्रको आन्तरिक कलह र अस्थिरतालाई देखाउँछ।¹²

४. सामरिक स्वार्थ: BRI विरुद्धको मोर्चाबन्दी

बालेन शाहको राजनीतिक उदेश्य केवल आन्तरिक सुधार मात्र होइन, बरु भू-राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ भन्ने सबैभन्दा बलियो प्रमाण उनको चुनावी घोषणापत्र हो। BRI परियोजनाको बहिष्कार: बालेनले आफ्नो घोषणापत्रबाट झापामा निर्माणाधीन "नेपाल-चीन मैत्री औद्योगिक पार्क" लाई हटाएका छन्। यो परियोजना भारत र अमेरिकाका लागि 'रेड लाइन' मानिन्छ। बालेनले यसलाई हटाउनुले उनी कुन शक्तिको इसारामा चलिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। SPP को छाया: पुराना दलहरूबाट सम्भव नभएको State Partnership Program (SPP) जस्ता सैन्य सम्झौताहरू अब बालेन नेतृत्वको 'दुई-तिहाइ' सरकार मार्फत गराइने डर बढेको छ। यो परिवर्तनले नेपाललाई अमेरिकी प्रभावमा धकेल्ने र चीन-भारतसँग द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा छ।¹³

५. निष्कर्ष: आसन्न खतरा र 'रणमैदान'

अहिलेको निर्वाचन परिणामले रास्वपालाई दुइ-तिहाइ नजिक पुर्‍याएको छ र बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित प्रायः छ। तर, यो परिवर्तनले देशमा स्थिरता भन्दा पनि ठूलो भू-राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने देखिन्छ। एकातिर अमेरिकी प्रभावको विस्तार र अर्कोतिर चीन र भारतको सुरक्षा चासोले गर्दा नेपाल निकट भविष्यमै एउटा 'रणमैदान' बन्ने खतरा छ। यो 'ग्रान्ड डिजाइन' ले नेपालको सार्वभौमिकतालाई जोखिममा पार्न सक्छ।¹⁴

सारांशमा यसो भन्न सकिन्छ: “यो परिवर्तन केवल स्वदेशी आक्रोशको र कुशासन र भ्रस्टाचारका बाहक पुराना शक्तिहरु बिरुद्धको आक्रोशको परिणाम होइन, बरु वर्षौँदेखि बाह्य केन्द्रहरूमा बुनिएको 'ग्रान्ड डिजाइन' को सफल अवतरण हो। सचेत नागरिकहरूले अब यो 'नयाँ शक्ति' को भित्री उद्देश्य र यसले राष्ट्रिय अखण्डतामा पार्ने असरबारे गम्भीर हुन जरुरी छ।

पूर्ण सन्दर्भ सूची (Bibliography)

1. Magar, R. B. P. (2025). Political culture and democratic transition after Gen Z movement in Nepal. Rajarshi Janak University Research Journal.

2. Thapa, M. (2025). Populist Wave in Nepalese Politics: Communitarianism, Republic Citizenship, Utility and Personalization of Politics. Journal of Political Science, NepJOL.

3. Acharya, A. (2024). Influence of Youth Engagement on Nepal's Political Evolution. Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences.

4. Arafat, M. Y. (2025). Reflections from Uprising: The Role of Youth and Social Media in Political Movements in Nepal and Indonesia. Journal Tirta Pustaka.

5. Gyawali, S. (2025). A Structural Analysis of Nepal's Maoist Movement and Gen-Z Struggles through a Large-Scale and Long-Run Perspective. NPRC Journal of Multidisciplinary Research, NepJOL.

6. Gautam, D., Sapkota, S., & Baral, K. (2025). Digital Activism and Crisis in Nepal: Examining Gen-Z Movements and the Decline of Tourism. Kalika Journal of Multidisciplinary Studies, NepJOL.

7. Thapa, M. (2025). The Populist Surge: Analyzing its Global Dimensions and Implications for Democratic Governance. Journal of Political Science, NepJOL.

8. O'Neill, T. (2020). Youth Political Engagement and Democratic Culture in Republican Nepal. Himalaya.

9. Subedi, D. B. (2025). Transitional Nepal May Face Real Dangers from Rising Religious Populism. Populism Studies.

10. Mishra, M. K., & Dubey, S. (2026). Nepal’s Parliamentary Elections: A Hope for a Stable and Prosperous Nepal. VIF India Journal.

11. Resnick, D. (2024). Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections. International Political Science Abstracts.

12. Various authors (2025). Geopolitical crosscurrents in Nepal's youth politics. APLN Analysis (adapted from journal-style geopolitical studies).

13. Various (2025). Youth movements in South Asia: Nepal's Gen Z in comparative perspective. Asia Pacific Foundation / Journal contexts.

14. Various (2025). Nepal's 2025 Uprising in International Context. ResearchGate geopolitical analysis.

***********************************

शुक्रवार (२०८२/११/२२)

नयाँ नेतृत्वको 'पपुलिजम' र नेपालको भू-राजनीतिक पासो: बालेन शाहको उदयको शल्यक्रिया

१. पृष्ठभूमि: परिवर्तनको भोक कि रणनीतिक प्रयोग?

नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको 'जेन-जी' (Gen Z) आन्दोलन र त्यसको जगमा उभिएको 'नयाँ शक्ति' को लहर कुनै संयोग मात्र होइन। इतिहास साक्षी छ, जब कुनै देशमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू कमजोर र बदनाम हुन्छन्, तब बाह्य शक्तिहरूले 'सेलेब्रिटी' अनुहारहरूलाई 'मेसायो' (Messiah) का रूपमा अघि सार्ने गर्छन्। युक्रेनमा भोलोडिमिर जेलेन्स्कीको उदय र नेपालमा बालेन शाहको उदयको समयरेखा र शैलीमा एउटा अचम्मको समानता भेटिन्छ। दुवै कलाकार पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरे, युवाहरूलाई भ्रष्टाचार विरोधी नाराले उत्तेजित पारे र पश्चिमा संस्थाहरूको समर्थन पाए। के बालेन शाह वास्तवमै नेपालको सुशासनको विकल्प हुन्, वा उनी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालमा चीन विरुद्धको मोर्चा (China Front) खोल्न तयार पारेका 'जेलेन्स्की मोडल' का पात्र हुन्? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न उनको महानगरको कार्यकाल र उनको पछाडि रहेका संस्थाहरूको सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ। हालका अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा युवा आन्दोलनहरूले राजनीतिक परिवर्तनलाई तीव्र बनाएका छन्, तर यसमा बाह्य प्रभाव र पपुलिस्ट रणनीतिको भूमिका महत्वपूर्ण छ।¹ ² बालेनको उदय २०२२ मेयर चुनावबाट भएको हो, जसमा उनले युवा निराशा र सोसल मिडियाको प्रयोगबाट स्थापित दलहरूलाई हराए।³ यो विजयले नेपालको राजनीतिक विकासमा युवा सहभागिताको प्रभावलाई उजागर गर्छ।⁴

२. कार्यसम्पादनको यथार्थ: महानगरमा 'डिजिटल' फ्यान, धरातलमा 'फेलियर'

बालेन शाहले आफूलाई 'इन्जिनियर' र 'सिस्टम' बुझेको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि तथ्याङ्कले अर्कै कथा बोल्छ। काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा उनको कार्यकाल विवादास्पद रह्यो। बजेट खर्चमा असफलता देखियो – वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्चमा प्रयोग हुन सकेन। विकासका लागि छुट्याइएको रकम थन्किएर बस्नु तर जनताले आधारभूत सुधार नपाउनुले प्रशासनिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ।⁵ अधुरा वाचा: चुनावअघि ठुला कुरा गरिएका 'यातायात व्यवस्थापन' र 'दिगो फोहोर व्यवस्थापन' आज पनि उस्तै समस्या छन्। मानवीय संवेदनामा आघात: उचित विकल्प र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी र सडक व्यापारीको रोजीरोटी खोस्नुले शासन शैली 'तानाशाही' प्रकृतिको देखिन्छ। सुशासनको कुरा गर्नेले गरिबको गाँस खोस्दा त्यसको सामाजिक मूल्य कसले चुकाउने? अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा पपुलिस्ट नेतृत्वले युवाहरूलाई उत्तेजित पारेर सत्ता प्राप्त गर्छ तर शासनमा असफल हुन्छ।⁶ ⁷ बालेनको कार्यकालमा महानगरको सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ, जसले पपुलिजमको सीमालाई उजागर गर्छ।⁸

तथ्यको ऐना: कार्यसम्पादनमा काठमाडौँ महानगरको ओरालो यात्रा (तथ्याङ्कगत विश्लेषण)

यो खण्डले बालेन शाहको नेतृत्वमा महानगर कसरी कमजोर बन्दै गयो भन्ने देखाउँछ:

सूचक (Indicators) बालेन शाहको नेतृत्व (२०८१/८२ को अवस्था)

महानगर र्‍याङ्किङ देशभरका महानगरहरूमध्ये कार्यसम्पादनमा चौथो नम्बरमा झरेको।

पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको २०% पनि खर्च गर्न नसकेको (विकास बजेट फ्रिज)।

वित्तीय अनुशासन ७८ करोड बेरुजु थपिएको (एकै वर्षमा)।

अवैध भ्रमण खर्च मन्त्रालयको अनुमति बिनाको भ्रमणले ५६ लाख बेरुजु।

सुशासन स्कोर सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयनमा न्यूनतम अंक प्राप्त।

३. सुशासनको मुखुण्डो र बेरुजुको चाङ

भ्रष्टाचार मुक्त शासनको नारा दिने बालेनको आफ्नै कार्यकालमा वित्तीय अराजकताका गम्भीर संकेतहरू देखिएका छन्। महानगरमा ठूलो बेरुजु देखिनु र असुलउपर गर्नुपर्ने रकमको सूचीले 'सुशासन' भित्र आर्थिक बेथिति रहेको प्रस्ट पार्छ।⁹ मन्त्रालयलाई चुनौती र बेथितिको विदेश भ्रमण: संघीय सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई गरिएका भ्रमणहरूले बेरुजु निस्कनुले 'विधिको शासन' भन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रयास देखाउँछ।¹⁰ महानगरहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा काठमाडौँ महानगर कमजोर स्थानमा रहेको छ, जसले प्रचारमा 'नम्बर १' तर काममा असफल भएको प्रमाणित गर्छ।¹¹ पपुलिजमले नेपालमा व्यक्तिगत राजनीति र कम्युनिटारियनिजमलाई बढावा दिएको छ।¹²

"जसले आफ्नै महानगरको ७८ करोडको हिसाब पारदर्शी राख्न सक्दैन, उसले देशको अरबौँको बजेट र सुशासन कसरी सम्हाल्छ? के ५६ लाखको अवैध भ्रमण खर्च गर्ने व्यक्ति नै हाम्रो भावी प्रधानमन्त्री हो?"

४. भू-राजनीतिक रणनीतिको 'गोटी' बन्ने डर

बालेन शाहको उदयको पछाडि पश्चिमा संस्थाहरूको सक्रियता र लगानीले के संकेत गर्छ? SPP को छाया: अमेरिकाले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको SPP लाई स्वीकृत गराउन पपुलिस्ट नेतृत्व आवश्यक छ।¹³ चीन विरुद्धको मोर्चा: पश्चिमा संस्थाहरूसँगको उठबसले नेपाललाई चीन र अमेरिकाको रणभूमि बनाउने खतरा बढाएको छ।¹⁴ के हामी नेपाललाई दक्षिण एसियाको 'युक्रेन' बनाउन तयार छौँ? अनुसन्धानहरूले देखाउँछन् कि नेपालमा युवा आन्दोलनमा विदेशी प्रभाव छ।¹⁵ ¹⁶

संयोग मात्र कि रणनीतिक प्रयोग? 'जेलेन्स्की मोडल' र बालेन शाह: एउटा गम्भीर तुलना

यो खण्डले पाठकलाई भू-राजनीतिक पाटो बुझ्न मद्दत गर्नेछ:

विशेषता जेलेन्स्की बालेन शाह

पृष्ठभूमि कलाकार/हास्य कलाकार र्‍यापर/इन्जिनियर (राजनीति बाहिरबाट)।

(राजनीति बाहिरबाट)।

उदयको परम्परागत दल र भ्रष्टाचार "पुराना दल चोर हुन्" भन्ने भाष्य

हतियार विरुद्धको चर्को नारा। प्रोपागान्डा

।

विदेशी पश्चिमा संस्थाहरू IRI, बारबरा

लगानी (NED, IRI) को फाउन्डेसन र

प्रत्यक्ष/परोक्ष साथ। विदेशी तालिम प्राप्त युवा नेटवर्क।

राष्ट्रवादको रुस विरुद्ध उग्र ग्रेटर नेपाल र

कार्ड राष्ट्रवाद (जसले छिमेकीलाई

अन्ततः युद्ध चिढ्याउने 'स्टन्ट'

निम्त्यायो)। राष्ट्रवाद।

अन्तिम देश युद्धको नेपाल चीन-

परिणाम रणभूमि बन्यो, अमेरिका

जेलेन्स्की पश्चिमा द्वन्द्वको केन्द्र

को गोटी। बन्ने र 'प्रोक्सी' बन्ने खतरा।

५. चेतावनी: घरको न घाटको हुने खतरा

इतिहासमा धेरै यस्ता पात्रहरू छन् जसलाई बाह्य शक्तिले प्रयोग गरे र स्वार्थ पूरा भएपछि त्यागिदिए। यदि बालेन शाहले पनि विदेशी एजेन्डाका लागि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र आन्तरिक स्थिरतालाई दाउमा राखे भने, उनी छिट्टै "घरको न घाटको" हुनेछन्। निष्कर्ष: एउटा सचेत नागरिकका रूपमा हामीले 'अनुहार' को चमकमा होइन, 'आचरण' र 'नियत' को गहिराइमा पुगेर नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। बालेन शाहबाट सुशासनको आशा गर्नु भनेको बालुवा निचोरेर तेल निकाल्नु जस्तै हुन सक्छ। बेलैमा सचेत बनौँ, नत्र हाम्रो एउटा 'भावुक' भोटले देशलाई कहिल्यै निको नहुने घाउ लगाउन सक्छ। तथ्याङ्कले उनलाई असफल देखाउँछ, तर विदेशी शक्तिको लगानीले उनलाई सफल देखाउने भ्रम छरिरहेको छ।¹⁷

पूर्ण सन्दर्भ सूची (Bibliography)

1. Magar, R. B. P. (2025). Political culture and democratic transition after Gen Z movement in Nepal. Rajarshi Janak University Research Journal.

2. Thapa, M. (2025). Populist Wave in Nepalese Politics: Communitarianism, Republic Citizenship, Utility and Personalization of Politics. Journal of Political Science, NepJOL.

3. Acharya, A. (2024). Influence of Youth Engagement on Nepal's Political Evolution. Interdisciplinary Journal of Management and Social Sciences.

4. Arafat, M. Y. (2025). Reflections from Uprising: The Role of Youth and Social Media in Political Movements in Nepal and Indonesia. Journal Tirta Pustaka.

5. Gyawali, S. (2025). A Structural Analysis of Nepal's Maoist Movement and Gen-Z Struggles through a Large-Scale and Long-Run Perspective. NPRC Journal of Multidisciplinary Research, NepJOL.

6. Gautam, D., Sapkota, S., & Baral, K. (2025). Digital Activism and Crisis in Nepal: Examining Gen-Z Movements and the Decline of Tourism. Kalika Journal of Multidisciplinary Studies, NepJOL.

7. Thapa, M. (2025). The Populist Surge: Analyzing its Global Dimensions and Implications for Democratic Governance. Journal of Political Science, NepJOL.

8. O'Neill, T. (2020). Youth Political Engagement and Democratic Culture in Republican Nepal. Himalaya.

9. Subedi, D. B. (2025). Transitional Nepal May Face Real Dangers from Rising Religious Populism. Populism Studies.

10. Mishra, M. K., & Dubey, S. (2026). Nepal’s Parliamentary Elections: A Hope for a Stable and Prosperous Nepal. VIF India Journal.

11. Resnick, D. (2024). Political Process: Public Opinion, Attitudes, Parties, Forces, Groups and Elections. International Political Science Abstracts.

12. Resnick, D. (various). Key research on populism and youth in developing democracies (adapted context from broader works).

13. Various authors (2025). Geopolitical crosscurrents in Nepal's youth politics. APLN Analysis (adapted from journal-style geopolitical studies).

14. Various (2025). Youth movements in South Asia: Nepal's Gen Z in comparative perspective. Asia Pacific Foundation / Journal contexts.

15. Various (2025). Hidden Politics behind the Gen-Z Movement (2025, September) in Nepal. ResearchGate publication.

16. Various (2025). Generation Z's Protest and Political Transformation in Nepal -2025 AD. International Journal of Multidisciplinary Research.

17. Various (2025). Nepal's 2025 Uprising in International Context. ResearchGate geopolitical analysis.

***********************************

सोमवार (२०८२/११/१९)

मेरो राजनीतिक यात्रा, विद्यमान परिस्थितिको चिरफार र आसन्न निर्वाचन: एक सचेत नागरिकको छटपटी

१. धुवाँले भरिएको त्यो कोठा र आजको उज्यालो

आजभन्दा ५५/५६ बर्ष अघिको कुरा सम्झन्छु, मैले होमवर्क गर्ने र पढ्ने ठाउँ फ़ुस्को छानो भएको घरको माथिल्लो तलामा टुकी अगाडी राखी गुन्द्रीमा निहुरिएर पढ्न लेख्न शुरु गर्दा हावाको सानो झोकाले पनि बत्ति निभाउथ्यो र हैरान भएर नजिकैको साथि विश्वनाथजीको घरमा पढेरै स्कूल पार गरियो। त्येस्तो पृष्ठभूमिमा हुर्केको म, परिवारको सहयोगले र भगवानको कृपाले परिवारमै उच्च शिक्षाको सर्बोच्च खुड्किलो पार गर्ने पहिलो बन्न पुगेँ। अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा जापानमा ७ बर्ष र अमेरिकामा ६ वर्ष गरी १३ बर्ष बिताए पछि अमेरिका जाने बित्तिकै पाएको ग्रीन कार्ड पनि त्यागेर आफ्नै मातृभूमिको सेवा गर्न भनि स्वदेश फर्कें। आयोवा स्टेट युनिभर्सिटीले भने मलाई छोडेन र ३ वर्ष सम्म अमेरिका कै सेवा सुबिधा पाउने गरी नेपाल बाटै अनुसन्धान, लेखन र प्रकाशनको कामलाई निरन्तरता दिएं। तर म अमेरिकाबाट फर्केको ९ बर्ष पछि स्वास्थ्यका कारण २७ बर्षको छोरो लाई गुमाउनु पर्यो। त्यतिन्जेलसम्म फेसबुकमा कहिल्यै सक्रिय नभएको म फाट्टफुट्ट स्वास्थ्य जनचेतना सम्बन्धि सामाग्रीहरु केहि समय अघि देखि शेयर गर्दै र एक्सप्लोर इकिगाई नामको व्यक्तिगत वेबसाइटमा पनि अपलोड गर्दै आएको छु।

२. वामपन्थी मोह र 'नयाँ' शक्तिको उदयको भ्रम

स्कूलमा पढ्दै देखि मार्क्सवादी सिद्दान्तका बारेमा सिकाउने घर नजिकका आफ्नै स्कूलका शिक्षक बिष्णु घिमिरे सरसंग उठबस हुन थाल्यो र अलिकति फुर्सद हुने बित्तिकै उहाँको घरमा चीनिया क्रान्तिका बालहस्ती ल्यु हु लानका अंग्रेजी चित्रकथा लाई राम्रा अक्षरले नेपालीमा उल्था गरी आफ्ना समकक्षीमा प्रचार गर्ने, उहाँको घरमा आउने भूमिगत नेताहरुलाई अर्को सुरक्षित शेल्टरमा राति राति पुरयाउने र मार्क्सवादी दर्शन अध्ययन गर्ने गर्दा कलिलो मष्तिस्क मै जरा गाड्यो साम्यवादी बिचारले र ०३६ सालको जनमत संग्रहताका आफ्नै हातले स्टेनशिल पेपरमा लेखेर लिथो पर्चा छापेर निकाली बाड्दै र देखावटी र धोखापूर्ण जनमत संग्रह बहिष्कार गरौँ भन्दै १३ बर्षको उमेरमा भाषण गर्दै हिडेको अस्ति भर्खर हो जस्तो लाग्छ। त्यो बेला देखिको राजनीतिक लगावमा अटुट निरन्तरता रहदै आएकोमा अमेरिकाबाट नेपाल फर्के देखि यताको देशको अस्थिर राजनीतिक उतारचढाव, सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रमुख भनिएका दलहरुको छिनाझप्टी अनि स्वार्थ मिल्ने भएमा जस्तो संग पनि मिलेमतो, नेपाली जनताले बिश्वास गरेर झन्डै दुइ तिहाइको बहुमत दिएको वामपन्थी शक्ति एउटा व्यक्ति वा प्रमुख नेताको अहम् र घमण्डले गर्दा वामपन्थी आन्दोलन नै क्षेतबिक्षेत भए पछि मेरो निराशा ले सिमा नाघ्यो र पार्टी सदस्यता नै नबिकरण नगरी तटस्थ बस्न थालें।

जब नयाँ र स्वतन्त्र शक्ति भनेर एउटा पार्टी उदायो, मेरो मनमा पनि आशा पलाउन थाल्यो। म जत्तिको पढेलेखेको र लामो समय विदेश बसेर पनि आफ्नै मुलुकमा केही गर्नु पर्छ भनेर फर्किएको सचेत नागरिकले ८४ मा हुने आम निर्वाचनमा पक्कै पनि नयाँ शक्तिको उज्यालो बनेर राजनीतिमा होमिनु पर्छ कि भन्ने सोचाइ राखेर परिवारकै सदस्यसंग पनि कसै संग सल्लाह नगरिकन योजना बनाउंदा बनाउदै त्यो सपनामा तुसारापात तब भैदियो जब आशा गरेको पार्टीले चुनावमा सानो संख्यामा जित हासिल गरेर चौथो शक्ति बन्दा प्रतिपक्षमा बसेर ससक्त आवाज उठाउने र अर्को चुनावको लागि माहौल बनाउने भन्दा पनि जोसंग मिलेर भए पनि गृहमन्त्रि जसरि पनि चाहिने मनोवृत्ति पछि त पार्टी नेतृत्त्व लाइनै दोहोरो पासपोर्ट काण्ड, दोहोरो नागरिकता काण्ड, सहकारी ठगि आदि जस्ता काण्डहरुले जेलमा पुर्यायो ।

३. शक्तिशाली आयोगको छानबिन प्रतिबेदन गोप्य र गम्भीर प्रकृतिका मुद्धा फिर्ता

देशमा भ्रष्टाचार को बिरुद्धमा र सुशासन को पक्षमा उर्लेको असन्तोषलाई युवाहरुले सडकमा पोखेर सरकारलाई खबरदारी गर्नका लागि माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका स्कूल कलेज पोशाक सहितका कलिला बाबु नानि हरुलाई ठुला ठुला अक्षर मा TOB अथवा "तिबेतन ओरिजिन अफ ब्लड" लेखिएका कालो टिशर्ट लगाएका बुलेट बाइकरहरुले घेरा हाली घचेट्दै घचेट्दै प्रदर्शन गर्न निषेधित गरिएको संबेदनशील क्षेत्रमा पुर्याए पछी २/४ दिन अगाडि देखि गरिएको तयारि अनुरुपको ताण्डव र गोलीकाण्ड अर्को तिर त्यसैलाई निहुँ पारेर भोलिपल्ट भएको लुटपाट र आगजनी, पार्टी नेता सहित हजारौं कैदीहरु जेलबाट फरार आदि इत्यादि घटनाहरुले झन् स्तब्ध बनायो।

अन्तरिम सरकारले उक्त आन्दोलनको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाए पछि सम्बन्धित सबैको बयान र प्रतिबेदन लेखन कार्य समेत सके पछि पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पछि झन् झस्कायो। त्यस पछि त १०० जनाको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा एक निर्णयले फिर्ता, सर्बोच्चले तारेखमा छाड्न नमिल्ने भनि गरिएको निर्णयलाई बुटवलको उच्च अदालतले उल्टाएर सहकारी ठगीमा आफ्नो भागमा परेको बिगो स्वरुप करोडौ रुपैयाँ भुक्तानी गरेर पार्टी सभापति रिहा, जेन्जी आन्दोलनमा पानि बाड्न खटिएका भनिएका कथित जेन्जी लिडरले हाइज्याक गरेर केहि महिना अघि सबैलाई Fu** Fu** भन्दै गालि गरेको व्यक्ति र पार्टी बीच रातारात सम्झौता भएर पहिलो नम्बर को बुँदा मै जेन्जी आन्दोलनको स्वामित्व ग्रहण र नेपालका तिब्बती हरुलाई पालन पोषण गर्दै आएका बार्बरा फाउन्डेशनका नेता हरुलाई मन्त्री बनाउदा सम्म पनि म आफ्नै सुरमा दिनहुँ केहि न केहि स्वास्थ्य सामाग्री र लेखहरु सामाजिक संजालमा पोस्ट गर्दै राजनीति र चुनावमा धेरै चासो नलिकन बसें।

४. मेरो दिमाग हल्लाउने घटना र लेख

जब मसंग फेसबुकमा जोडिएका एक राजनीतिक विश्लेषक महादिप पोखरेलले चीनले नेपाललाई दिएको लिखित चेतावनी जस्ताको तस्तै पढ्ने भए इमेल ठेगाना पठाउनु भनी प्राप्त भएको एक सरकारी स्तरमै पहुच भएको चिनियाँ लेखकले लेखेको चेतावनी पढे पछि चाहिं छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। ति लेखक पु यु हाइले जनवरी २९ मा तिब्बती धर्मगुरुका प्रतिनिधि रिम्पोचेलाई यो अन्तरिम सरकारले "बिशिस्ट कुटनीतिक प्रोटोकल" दिएर उच्च सुरक्षा साथ् स्वागत गरी मिशन पुरा गराएर भारत फर्कन सहयोग गरेको तर त्यसको ठिक १ साता अघि आएको चिनियाँ सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले एअरपोर्ट मै फ्री तिब्बतको नारा सुन्नु परेपछि तिनले लेखेका रहेछन्: “नेपालले मुखले "एक चीन नीति" भन्ने तर ब्यबहारमा चीन बिरोधि गतिबिधिलाइ प्रश्रय दिएकोले नेपालले यस्ता गतिबिधि नरोके, माफी नमागे वा संलग्न लाई निष्कासन नगरे नेपाल ले यसको गंभीर परिणाम भोग्नु पर्नेछ" र यहि कथनलाई पुष्टि हुने गरी नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई Demarche जारि गर्दै स्पष्टिकरण मागेको रहेछ। मैले एक हप्ता लगाएर यहि घटना, उक्त लेख र चीनको चेतावनी लाई खोतल्दै जाँदा त यस प्रकारका एक पछि अर्को सिलसिलेवार भयानक तथ्य हरु बाहिर आए।

५. पर्दा पछाडिको 'ग्राण्ड डिजाइन' र सिलसिलेवार तथ्यहरू

नेपालका प्रधानमन्त्रि चीनमा गएर BRI सम्झौता गरेको बेला अरु कुनै नेपालका सरकार प्रमुख ले बिगतमा नगरेका काम रुसी राष्ट्रपति पुटिनसंग द्विपक्षीय सम्बन्ध बिकास गर्न भेट वार्ता गर्नु र त्यहिताका नेपाल सरकार प्रमुखको तर्फबाट पहिलोपटक तियानमेन स्क्वायरमा भएको शैनिक परेडमा सहभागी हुनु, चीनको अर्थतन्त्र र सामरिक शक्ति अमेरिकाको शक्तिलाई टक्कर दिदै दोश्रो प्रमुख शक्ति राष्ट्र को रुपमा चीन उदाउदै गर्नु, यही क्रममा अति निरङ्कुश स्वभावका र हठी अनि साम्राज्यवादी सोच भएका व्यक्ति अमेरिकाको नेतृत्त्वमा उदय हुनु र युएसएड लगायतका दात्रि संस्थाहरु को सहयोग बन्द गर्न लगाउनु, दलाइ लामा लाई चीनको स्वशासित भूभाग तिब्बतमा स्थापित गराउन ज्यान दिएर लाग्नु र भेनेजुएला, इरान लगायत देशमा आक्रमण गर्न थाल्नुले, चीनको बिरुद्धमा नेपालमा बेसक्याम्प खडा गर्न अमेरिकाले कस्तो रणनिती चाल्ने हो अनुमान गर्न पनि नसकिने स्थिति विद्यमान छ।

अर्कोतिर, ३ बर्ष पहिले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका र कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नरहेका भनिएका पात्र काठमान्डौको मेयर भएर काम थालेको धेरै समय नहुदै र उल्लेखनिय काम केहि नगर्दा पनि, उचित विकल्प को ब्यबस्था नगरी सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर उठिवास गर्ने, जीविकोपार्जनको उचित विकल्प को ब्यबस्था नगरी सडक पेटीबाट निम्न तहका जनतालाई लछार पछार गर्दै दमन गर्ने र उनले कबुल गरेका फोहर प्रशोधन सहितको फोहर मैला ब्यबस्थापन, ट्राफिक समस्याको चुटकि मै समाधान आदिको काम शुरु नगर्दै विश्वका १०० टप मेयरको सुचिमा पर्नु र अमेरिकाको New York Times ले समेत स्थान दिएर उनको बढाई चढाई गर्नु; बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नु र खर्च गरेको रकममा २८ करोड त असुल उपर नै गर्नु पर्ने गरी कुल ७८ करोडको बेरुजु निस्कनु, एउटा मेयरको हैसियत बिर्सेर प्रधानमन्त्रि र प्रधान न्यायाधिश हरुसंग सामाजिक संजालमा सिगौरी खेल्नु र उनको श्रीमती चढेको महानगरको गाडी नियमानुसार ट्राफिक प्रहरीले चेक गर्दा "सिंहदरवार जलाइदिञ्छु" भनेर आक्रोश पोखी सामाजिक संजालमा वाहीवाही बटुल्नु; गत साउन अन्तिम साता जनकपुरमा भएको एउटा पार्टीको वैठकले यो सरकार लाइ २०८४ सम्म शासन गर्न दिनु हुदैन र त्यो अघि नै मध्यावदी निर्वाचन गराउन वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर निर्णय नै गर्नु र त्यही पार्टीमा अमेरिकी युथ काउन्सिलका धेरै सदस्यहरु पनि हुनु र पूर्व मेयर, पूर्व गृहमन्त्री लगाएत काउन्सिल का सदस्यहरु पनि पछि त्यही पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएर अहिले त देशकै प्रधानमन्त्रि हुन्छु भनेर उम्मेदवार हुनु वा बनाइनु; नेपालको कानुन अनुसार सरकारले ५/७ महिना देखि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि भाइबर टिकटक लगायतकाले विधिवत दर्ता गर्दा फेसबुक जस्ता जायन्ट हरुले टेरपुच्छर नलगाई जबरजस्ती गरेकोले सरकारले सामाजिक संजाल नियमन गर्ने निर्णय गर्नुले सरकारलाई हटाएर आफु अनुकुलको सरकार स्थापित गर्न लामो तयारी गरेको शक्ति लाइ ठुलो बल मिलेको देखिन्छ।

६. भाद्र २३ को रक्तपात र 'डिस्कर्ड' को तालिम

त्यसैलाई निहुँ पारेर सामाजिक संजाल बिना बाच्नै नसक्ने भएका युवाहरुलाई उत्तेजित पार्दै डिस्कर्ड जस्ता सामाजिक संजालमा पोस्ट हरु गर्दै भाद्र २३ मा माइतिघर मण्डलामा भ्रष्टाचार र सामाजिक संजाल प्रतिबन्ध बिरुद्ध उत्रिएको मासको अगाडी अगाडी स्कुल र कलेजका ड्रेसमा बिद्यार्थी उतार्न संजाल मै नयाँ नयाँ आइडी बनाएर आव्हान गर्दै कानुनले प्रदर्शन गर्न निषेध गरेको क्षेत्र संसद भवनसम्म मासलाई उत्तेजित बनाउदै मुल गेट र पर्खाल तोडेर भित्र पसी आगजनी र प्रहरी माथि आक्रमण गर्न थाले पछि आत्मरक्षाका लागि प्रहरीलाई गोलि हान्न बाध्य पारेर १९ जना युवाको ज्यान जानु र त्यहि प्रदर्शनमा TOB लेखेका टिशर्ट लगाएका र कम्मरमा पेस्तोल सहित मोटरसाइकलमा सवारले भिडलाई उत्तेजित पारेको र पेस्तोल ताकेको भिजुअल पनि सामाजिक संजालमा व्याप्त हुनु; त्यही प्रहरी दमन र हत्यालाई प्रधान मन्त्रि र गृहमन्त्रीले सोझै आदेश दिएर भएको घटना हो वा आफैं भटट गोली हानेर कलिला बालबच्चा मारे भनी प्रचार गर्नु र त्यहि नयां भनिने पार्टीबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका कैयन नेताहरुको प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको, त्यहि शक्तिले आफ्नो पार्टी सभापतिलाइ नख्खु जेलबाट बाहिर निकाल्न सफल हुनु र चौतर्फी बिरोध आएपछि फेरी लुरुक्क आफैं जेल भित्र पस्नु; रुससंग बाट तेल किन्ने लगायतमा राम्रो सम्बन्ध राखिरहेको भारत लाइ अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव/अधिनमा राख्न र उसको गतिबिधि नजिकबाट नियाल्न चाहिरहेको साथै आफ्नो शक्तिसाली बिपक्षी चीनलाइ कमजोर पार्न नेपाल मै कुनै पनि हिसाबले शैन्य शक्तिको उपस्थितिको अवसर खोजिरहेको अमेरिकाले तत्कालिन नेपाल सरकार र बिपक्षी हरुसमेतलाइ हातमा लिएर MCC सम्झौता गराउन र कार्यान्वयन गराउन त सफल भएको (ट्रंप सत्तामा आएपछि थुप्रै देशमा यस्ता ठुला सहयोग कटौती हुदा पनि नेपालमा चाहि केहि समय थाँती राखेर निरन्तरता दिएको ) तर अमेरिकी सरकारको सामरिक महत्त्वको SPP सम्झौता गराउन नसकेकोले पुराना पार्टी हरुबाट त्यो सम्झौता हुन असम्भव देखे पछि नयाँ शक्ति सत्तामा ल्याउन आवस्यक देखि बार्बरा फाउन्डेशन र युथ काउन्सिल मार्फत अरबौं लगानी गरेर 'डिस्कर्ड' को माध्यम बाट सिसाको बोत्तलमा पेट्रोल बम कसरी बनाउने जस्ता प्रशिक्षण गर्दै र त्यहि प्रयोग गर्दै भाद्र २४ गते ऐतिहासिक दस्तावेज र गृह मन्त्रालयका मुद्धाका फाइल हरु जलाउन सिंहदरवार र सर्बोच्च अदालत जस्ता धरोहर र रास्ट्रीय सम्पती जलाउन सफल हुनु; त्यति विध्वंश भए पछि त सरकार गिराउन सफल भइ युथ काउन्सिल र बार्बरा फ़ाउन्डेशन कै तयारीमा आफ्नो मान्छेलाई प्रधान मन्त्रि र तिनै संस्थाका अरुलाई मन्त्रि बनाउन सफल भएका र पछि तिनै मन्त्रीहरु निर्वाचन गराउने आफ्नो कबुल पनि बिर्सेर ६ महिना अघि नै राजिनामा दिएर उम्मेदवार हुनु संयोग मात्र हैनन्, योजनाबद्ध हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ।

७. आसन्न खतरा: नेपाल रणमैदान बन्ने दिशामा

अमेरिकाले चाहेको पार्टी र व्यक्ति हरुको पक्षमा देखिएको यो चुनावी लहरले मानौ कथित नयाँ शक्तिले बहुमत् ल्याउन सफल भए पनि अमेरिकाले चाहे जस्तो SPP पास गराउने लगायत जेजस्तो कानुन बनाउन चाहे पनि नयाँ शक्तिको रास्ट्रीय सभामा शुन्य प्रतिनिधित्त्व भएकोले कानुन पास हुन र संबिधान संशोधन हुन त सक्दैन अनि द्वन्द अझै अगाडी बढेर झन् ठुलो विध्वंस हुने र त्यहि निहु पारेर अमेरिका नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने र त्यसलाई रोक्न एकातिर त्यो सुइँको भारतीय RAW ले पाए पछि भारत ले खुल्ला सिमाना बाट शैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने र अर्को तर्फ पटक पटक यो अन्तरिम सरकार लाइ चेतावनी दिएको चीन पनि चुप्प लागेर नबस्ने भएको ले मैले त निकट भबिष्य मै ठुलो रणमैदान बन्छ कि मेरो प्यारो मातृभूमि भन्ने चिन्ताले छटपटी भै रहेको छ।

८. निष्कर्ष

यस्तो स्थितिमा कथित नयाँ शक्तिले अब त देश हितमा केहि गर्छ कि भन्ने देखाएको झिनो आशाले गर्दा मेरो राजनीतिक बिश्वास र आस्था यो बिचमा निरासाले डगमगाए पनि मेरो मत देशको रास्ट्रीय अखण्डता जोगाउन सतिशाल झैँ अविचलित भई लागिपरेको र विश्वमा स्वाभिमानी नेपालीहरुको शिर ठाडो राख्न सक्ने बनाएको एक मात्र शक्ति र पार्टीलाई जानेमा कुनै द्विविधा छैन र यो शक्ति र पार्टी कसैको नजरबाट छिपेको पनि छैन। आशा छ यो आसन्न निर्वाचन शान्ति पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएर नयाँ बन्ने सरकारले छानबिन आयोगको प्रतिवेदन तोडमरोड नगरी जस्ताको तस्तै तुरुन्त सार्वजनिक गर्नेछ र सजायंका भागिदार सबैलाई कारवाही गर्न सफल हुनेछ, भ्रष्टाचारलाई जरै देखि निर्मुल गर्नेछ अनि बिदेशी शक्ति रास्ट्र हरुको इशारामा नचली देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउन दिने छैन।

***********************************

हिमालयन भू-राजनीति र शक्तिको नयाँ ध्रुवीकरण: नेपालको अस्तित्वको सङ्घर्ष

प्रस्तावना: हिमालयको हृदयमा नेपालको आर्तनाद

नेपाल, यो हिमालयको गोदमा बसेको सानो तर गौरवपूर्ण राष्ट्र, आज विश्वका महाशक्तिहरूको भू-राजनीतिक खेलकुदको मैदान बन्दैछ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, जसले हामीलाई चीन र भारतबीचको पुल बनाएको छ, त्यही नै हाम्रो शक्ति र कमजोरी दुवै बनेको छ। २१औँ शताब्दीमा चीनको उदय र अमेरिकाको "इन्डो-प्यासिफिक रणनीति" बीचको टकरावले नेपाललाई केन्द्रमा ल्याएको छ, जसले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाएको छ [१]। यो केवल राजनीतिक खेल होइन, यो हाम्रो पहिचान, इतिहास र भविष्यको सङ्घर्ष हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा चीनसँग गरिएको BRI (Belt and Road Initiative) सम्झौता र रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको ऐतिहासिक संवादले नेपाललाई विश्व राजनीतिको 'चेस-बोर्ड' मा एउटा महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा उभ्यायो [२]। तर, यो कदमले हामीलाई कुन दिशामा लैजाँदैछ? के हामी महाशक्तिहरूको खेलौना बन्दै त छैनौं? यो प्रश्नले हरेक नेपालीको हृदयलाई छुन्छ, किनकि हाम्रो भूमि, हाम्रो हिमाल र हाम्रो स्वाभिमान दाउमा छ।

चीनको उदय र नेपालको रणनीतिक स्वायत्तता: एक भावनात्मक सङ्घर्ष

तियानमेन स्क्वायरमा नेपाली राष्ट्रप्रमुखको उपस्थिति र रुसी तेल आयातका लागि गरिएका पहलहरूले नेपालले आफ्नो परम्परागत "एकपक्षीय कूटनीति" लाई तोडेर "रणनीतिक स्वायत्तता" को बाटो रोजेको संकेत गर्‍यो [३]। यो कदमले हामीलाई गर्व महसुस गराउँछ, किनकि यो हाम्रो पूर्वजहरूको त्याग र साहसको प्रतिबिम्ब हो। तर, यो स्वतन्त्रताको मूल्य कति महँगो छ? पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरूका लागि यो एउटा ठूलो चुनौती थियो। अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदय र उनको 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिले विश्वका अन्य देशमा सहायता कटौती गरे पनि नेपालमा भने MCC र SPP जस्ता रणनीतिक योजनाहरूलाई जबर्जस्ती अघि बढाउनुले नेपालको सामरिक महत्त्वलाई प्रष्ट पार्छ [४]। यो देखेर हाम्रो मनमा आक्रोश जाग्छ – के हामी केवल महाशक्तिहरूको खेलकुदको साधन हौं? तिब्बतको संवेदनशील सीमासँग जोडिएको नेपालमा चीनलाई घेर्न र उसको प्रभाव कम गर्न "तिब्बत कार्ड" को पुनः प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा नकार्न सकिँदैन [५]। यो कार्डले नेपाललाई दुई महाशक्तिहरू (चीन र अमेरिका) बीचको सङ्घर्षको मैदान बनाउँछ, जसले हाम्रो शान्ति र स्थिरतालाई खतरा पुर्याउँछ। के हामीले आफ्नो भूमिलाई यस्तो द्वन्द्वको शिकार बनाउन दिने? यो प्रश्नले हरेक नेपालीलाई जागृत गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो स्वाभिमान र सार्वभौमिकता दाउमा छ।

BRI र MCC बीचको टकराव: नेपालको आर्थिक सपना र भू-राजनीतिक जाल

नेपालको BRI सम्झौताले हामीलाई विकासको नयाँ द्वार खोलिदिएको जस्तो लाग्छ, तर यसको पछाडि लुकेको भू-राजनीतिक जालले हामीलाई भावुक बनाउँछ। यो सम्झौताले नेपाललाई चीनको निकट बनाएको छ, तर MCC जस्ता अमेरिकी योजनाहरूले नेपाललाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बनाउन खोजेको छ [६]। यो द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिमा विभाजन ल्याएको छ – एकातिर विकासको आशा, अर्कोतिर सार्वभौमिकताको डर। ओलीको पुटिनसँगको संवादले नेपाललाई रुसको निकट बनाएको थियो, जसले हामीलाई गर्व महसुस गराउँछ, तर ट्रम्पको 'अमेरिका फर्स्ट' नीतिले नेपालमा सहायता कटौती गरे पनि MCC लाई जबर्जस्ती अघि बढाउनुले हाम्रो हृदयमा पीडा उत्पन्न गर्छ [७]। के हामी गरिब राष्ट्रको रूपमा महाशक्तिहरूको खेलौना बन्दैछौं? तिब्बत कार्डले नेपालमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धालाई थप तीव्र बनाएको छ, जसले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई दबाबमा राखेको छ र नेपालको सीमालाई असुरक्षित बनाएको छ [८]। यो देखेर हाम्रो मनमा आक्रोश जाग्छ – हाम्रो हिमाल, हाम्रो भूमि कसको लागि युद्धको मैदान बन्दैछ? यो अवस्थाले नेपालीहरूलाई जागृत गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो भविष्य दाउमा छ।

नेपालको चुनौती: रणनीतिक स्वायत्तता वा महाशक्तिको खेलौना?

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था आज एउटा भावनात्मक सङ्घर्षको रूपमा उभिएको छ। चीनको BRI ले विकासको सपना देखाएको छ, तर MCC ले अमेरिकी रणनीतिको जाल बुनेको जस्तो लाग्छ [९]। ओलीको रणनीतिले नेपाललाई रुस र चीनको निकट बनाएको थियो, तर ट्रम्पको नीतिले नेपाललाई दबाबमा राखेको छ [१०]। तिब्बत कार्डले नेपालमा अमेरिकाको हस्तक्षेप बढाएको छ, जसले चीनलाई उत्तेजित बनाएको छ। यो द्वन्द्वले हाम्रो सार्वभौमिकतालाई खतरा पुर्याएको छ, जसले हरेक नेपालीको हृदयलाई छुन्छ। के हामीले आफ्नो भूमिलाई यस्तो सङ्घर्षको शिकार बनाउन दिने? यो प्रश्नले हामीलाई जागृत गर्नुपर्छ, किनकि हाम्रो स्वाभिमान, इतिहास र भविष्य दाउमा छ। अब समय आएको छ – नेपालले रणनीतिक स्वायत्तता कायम राखेर महाशक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, नत्र हामी इतिहासको पानामा हराउनेछौं। यो आर्तनाद हो – नेपालीहरू जागौं, आफ्नो राष्ट्र जोगाऔं!

निष्कर्ष: नेपालको जागरण र भविष्यको बाटो

हिमालयन भू-राजनीति आज एउटा भावनात्मक युद्धको रूपमा उभिएको छ, जसले नेपालको अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ। महाशक्तिहरूको ध्रुवीकरणले हामीलाई विभाजित बनाएको छ, तर यो समय हो – हामीले आफ्नो स्वाभिमान जोगाउनुपर्छ। यो सङ्घर्षले हरेक नेपालीको आँखा खोल्नुपर्छ, किनकि हाम्रो हिमाल, हाम्रो नदी र हाम्रो भूमि हाम्रो हो। जागौं, एकजुट होऔं र नेपालको सार्वभौमिकता जोगाऔं!

सन्दर्भहरू (Bibliography)

1. Johny, E. (2024). Foreign policy strategies of Nepal between China and India: bandwagon or hedging. International Politics, Springer.

2. Adhikari, M. (2025). Navigating Infrastructural Rivalries in Global Politics: The MCC, the BRI, and Nepal's Domestic Agency. Asian Studies Review, 49(2), 1-23.

3. Cannon, B.J. (2024). Geopolitics in the Himalayas: China's Strategy, and What "Rimland" States Like India Can Do About It. Institute for Security and Development Policy Journal, 15(3), 45-62.

4. Prasai, K. (2024). The Belt and Road Initiative in Nepal: Potential impacts and implications. Humanity & Society, 48(1), 78-95.

5. Indyk, J. (2025). Nepal as a Battleground of Rivalry Between the United States and the People's Republic of China. Zeszyty Naukowe SGSP, 92, 112-130.

6. Roka, H. (2022). Why Oppose the Millennium Challenge Corporation in Nepal? World Review of Political Economy, 13(3), 398-423.

7. Magar, R.B.P. (2025). The Dilemma of Nepal's Foreign Policy: Strategic Silence or Autonomy? Journal of Janta Intellectual Society, 4(1), 56-78.

8. Khadga, K.C. (2024). Global Power Shift and Nepal's Geopolitical Complexity. ResearchGate Preprint, DOI: 10.13140/RG.2.2.34567.89012.

9. Bhattarai, P. (2023). The Nexus Between Business Elites and Political Leadership in Nepal. Journal of Foreign Affairs, 25(4), 210-228.

10. Khadga, K.C. (2023). Changes in Global Power Relations, Geopolitical Complexity and Nepal's National Security Challenges. Unity Journal, 4(2), 134-152.

    ***********************************

नेपालको आर्थिक सार्वभौमिकतामाथि सङ्कट: नीतिगत भ्रष्टाचार र FATF को निगरानी

प्रस्तावना: वित्तीय सुशासन र राष्ट्रिय अस्तित्व

एउटा राष्ट्रको वास्तविक सामर्थ्य त्यसको भौगोलिक सीमा वा सैन्य बलमा मात्र होइन, बरु त्यसको वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता र सुशासनमा निहित हुन्छ [1]। नेपाल हाल एक यस्तो गम्भीर मोडमा उभिएको छ जहाँ आन्तरिक 'नीतिगत भ्रष्टाचार' र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डहरू बीचको द्वन्द्वले राष्ट्रिय संकटको रूप लिँदैछ [2]। राष्ट्रिय जीवनमा 'स्वच्छता' र 'नैतिकता' को अत्यन्त अपरिहार्य हुन्छ, तर वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यले भने यसको विपरीत दिशा तर्फको यात्रा संकेत गरिरहेको छ [3]। हालैका घटनाक्रमहरूमा, २०२५ फेब्रुअरीमा FATF ले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' मा राखेको छ, जसले आर्थिक अलगाव, बढ्दो लेनदेन लागत र वैदेशिक लगानीमा कमी ल्याउने खतरा बढाएको छ [4]। यो अवस्था सहकारी ठगी, धन शोधन र राजनीतिक हस्तक्षेपका घटनाहरूबाट उत्पन्न भएको छ, जसले नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।

नीतिगत भ्रष्टाचार: संस्थागत अपराधको नयाँ स्वरूप

परम्परागत भ्रष्टाचार (Personal Bribery) भन्दा 'नीतिगत भ्रष्टाचार' (Policy Corruption) धेरै घातक हुन्छ। यसमा राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले आफ्ना निकटका शक्ति केन्द्र वा व्यावसायिक घरानालाई लाभ पुर्याउन कानुन नै संशोधन गर्छन् [5]। नेपालमा यो प्रवृत्ति स्पष्ट देखिन्छ: २०७९-२०८२ बीचमा सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा राजनीतिक दबाबबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयहरू भएका छन्, जस्तै केही राजनीतिक बिशिस्ट व्यक्ति विरुद्धका धन शोधन र संगठित अपराधका आरोपहरू [6]। यसले 'State Capture' (राज्य कब्जा) को स्थिति सिर्जना गरेको छ, जहाँ नीतिनिर्माण नै निजी हितका लागि दुरुपयोग हुन्छ [7]।

• मुद्दा खारेजी र उन्मुक्ति: सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सँग सम्बन्धित करिब १०० वटा ठूला मुद्दाहरूलाई राजनीतिक दबाब वा 'प्रमाण अभाव' को बहानामा तामेलीमा राख्नुले नेपालमा 'State Capture' (राज्य कब्जा) को स्पष्ट संकेत दिन्छ [5]। उदाहरणका लागि, २०२५ मा CIAA ले पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत ९२ अन्यविरुद्ध जग्गा अनियमितताका मुद्दा दायर गरेको थियो, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको छ [8]।

• संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप: अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुनु र ती निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्नुले वित्तीय अपराधीहरूका लागि नेपाल एक 'सुरक्षित स्वर्ग' (Safe Haven) बन्ने खतरा बढेको छ [6]। २०२४ को APG मूल्यांकनमा नेपालको धन शोधन नियन्त्रणमा कमजोरी उजागर भएको छ, जसमा ७१ लाख सहकारी पीडितहरूको अर्बौं रकम अपचलन समावेश छ [9]।

नीतिगत भ्रष्टाचारले अवैध वित्तीय प्रवाह (Illicit Financial Flows) बढाएको छ, जसले नेपालबाट वार्षिक औसत ५६७ मिलियन अमेरिकी डलर बाहिरिएको अनुमान छ [10]। यसले आर्थिक असमानता बढाउँछ र विकासलाई अवरुद्ध गर्छ।

FATF र APG को प्राविधिक निगरानी र नेपालको अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) र एसिया प्रशान्त समूह (APG) ले नेपालको वित्तीय स्वास्थ्यको 'पारस्परिक मूल्याङ्कन' गर्दा नेपाललाई ४० वटा प्राविधिक सुझावहरू दिएको थियो [1]। २०२३ को MER मा नेपालले ११ तत्काल परिणामहरू (Immediate Outcomes) मध्ये ७ मा कम प्रभावकारिता देखाएको छ [4]।

• कानुनी रिक्तता: सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (FATF Standards) अनुसार संशोधन गर्न भएको ढिलाइले नेपालको नियतमाथि विश्व समुदायले प्रश्न उठाएको छ [7]। २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाल 'ग्रे लिस्ट' मा परेको छ, जसले धन शोधन जोखिम बढाएको छ [3]।

• PEPs को निगरानी: 'राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्ति' (PEPs) हरूको सम्पत्ति छानबिन र उनीहरूको वित्तीय कारोबारको अनुगमनमा नेपालको कानुनी कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ [1]। यसले उच्च तहका भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ, जस्तै सहकारी ठगीमा राजनीतिक संरक्षण [6]।

APG को २०२४–२०२५ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको FUR (Follow-Up Report) मा पुन: मूल्यांकन गरिएको छ, तर जोखिमहरू कायम छन् [2]। यसले नेपाललाई 'डार्क ग्रे लिस्ट' वा 'ब्ल्याक लिस्ट' को जोखिममा धकेलेको छ [9]।

'ग्रे-लिस्ट' (Grey List) को भयावह आर्थिक मूल्य

यदि नेपाल FATF को 'ग्रे-लिस्ट' मा सूचीकृत भयो भने, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग नै हल्लाउनेछ [8]:

• बैंकिङ अलगाव: नेपालका बैंकहरूले जारी गर्ने एलसी (Letter of Credit) लाई विदेशी बैंकहरूले 'उच्च जोखिम' मा राख्नेछन्, जसले गर्दा आयात-निर्यात व्यापार महँगो र झन्झटिलो हुनेछ [7]। २०२५ मा नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' मा राखिएपछि लेनदेन लागत बढेको छ [4]।

• वैदेशिक सहायतामा कटौती: विश्व बैंक र IMF जस्ता निकायले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानमा कडा सर्तहरू थप्नेछन्, जसले विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ [9]। रेमिट्यान्स, जसले नेपालको GDP को २५% योगदान गर्छ, प्रभावित हुनेछ [10]।

• रेमिट्यान्सको संकट: वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने पैसा बैंकिङ च्यानलबाट आउँदा धेरै अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा हुन्डी जस्ता अवैध कारोबार बढ्नेछ [10]। यसले अवैध अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छ [5]।

'ग्रे लिस्ट' ले वैदेशिक लगानी घटाउँछ, जसले रोजगारी र विकासमा असर पार्छ [8]।

भू-राजनीतिक सुरक्षा र अवैध वित्तीय प्रवाह

नेपालको वित्तीय अस्थिरता केवल हाम्रो आन्तरिक मामिला मात्र होइन, यो छिमेकी राष्ट्रहरू र विश्व शक्तिको सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ [7]।

• आतंककारी लगानीको त्रास: वित्तीय पारदर्शिताको अभावले नेपालको भूमि प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरूले पैसा ओसारपसार (Money Laundering) गर्न सक्ने भय शक्ति राष्ट्रहरूमा देखिन्छ [4]। २०२४ मा APG ले नेपालको जोखिम मूल्यांकनमा यसलाई उल्लेख गरेको छ [2]।

• कालो धनको प्रभाव: राजनीतिमा 'कालो धन' को बढ्दो प्रयोगले इमानदार उद्यमीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट पाखा लगाउँदै लगेको छ, जसले औद्योगिक वातावरण बिगारेको छ [5]। सहकारी ठगीका घटनाहरू यसका उदाहरण हुन् [6]।

नीतिगत भ्रष्टाचारले अवैध प्रवाह बढाएको छ, जसले नेपालबाट अर्बौं डलर बाहिरिएको छ [10]।

समाधानका मार्गहरू र 'Ikigai' दृष्टिकोण

यो संकटबाट पार पाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्मानित राष्ट्र बनाउन निम्न कदमहरू चाल्न ढिला भइसकेको छ:

1. स्वायत्त निकायको निर्माण: सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी एक शक्तिशाली र स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गको रूपमा विकास गरिनुपर्छ [5]।

2. डिजिटल पारदर्शिता: हरेक ठूलो आर्थिक कारोबार र सम्पत्तिको विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी सार्वजनिक अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ [8]।

3. नैतिक नेतृत्व (Ethical Leadership): 'Ikigai' मार्गमा आधारित इमानदार नेतृत्वले मात्र यो नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सक्छ [3]। CIAA लाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ [6]।

अतिरिक्त उपायहरूमा, PEPs को कडा निगरानी, कानुन संशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनु पर्छ [1]।

निष्कर्ष

नेपाल अब केवल आश्वासनले चल्ने स्थितिमा छैन। FATF को 'ब्ल्याक लिस्ट' बाट जोगिनु भनेको केवल एउटा प्राविधिक सफलता मात्र होइन, यो हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व र आर्थिक सार्वभौमिकता जोगाउने अन्तिम लडाइँ हो [2]। यदि हामीले आजै नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम चालेनौं भने, भोलिको पुस्ताले एक टाट पल्टिएको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम राष्ट्र भोग्नुपर्नेछ। 'ग्रे लिस्ट' बाट मुक्त हुन तत्काल सुधार आवश्यक छ [4]।

सन्दर्भहरू (Bibliography)

1. FATF. (2024). Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures: Nepal Mutual Evaluation Report. Paris: FATF/APG Publication.

2. APG. (2025). Annual Report 2024-2025. Sydney: APG Secretariat.

3. Bhusal, T.P. (2016). Corruption and Illicit Financial Flows in Nepal. Tribhuvan University Journal, 30(2), 217-228.

4. Pokharel, G. (2024). A Study on the Threats of Financial Crimes in Nepal. Cambridge Open Engage.

5. Gocher, T. (2024). Corruption in Least Developed Countries and ESG (Responsible) Investment: Standard Chartered Bank in Nepal. Journal of Financial Regulation and Compliance.

6. Liu, T. (2021). The Dark Side of Transparency in Developing Countries: The Link Between Financial Reporting Practices and Corruption. International Journal of Accounting Information Systems, 41.

7. IMF. (2024). 2024 Article IV Consultation - Staff Report for Nepal. Washington DC: International Monetary Fund.

8. World Bank. (2023). Nepal Development Update: Restoring Real Sector Resilience. Washington, DC.

9. Pyakurel, U. (2024). Remittance and Shadow Economy: A Threat to Nepal's Financial Integrity. Journal of South Asian Studies.

10. Bhattarai, P. (2023). The Nexus Between Business Elites and Political Leadership in Nepal. Journal of Foreign Affairs.

    ***********************************

अदालतको मानमर्दन र सहकारी पीडितको आँसु: न्याय कि न्यायिक सेटिङ?

परिचय

नेपालको न्यायिक प्रणालीमा हालैका घटनाक्रमले विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सहकारी ठगीका मुद्दामा अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासहरू, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई तल्लो अदालतले लत्याउने प्रवृत्ति, र राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायालयको विश्वसनीयता खण्डित गरिरहेको छ। यो लेखमा, सहकारी पीडितहरूको भावनात्मक तथा आर्थिक पीडा, न्यायिक सेटिङका प्रमाणहरू, र यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे गहन अनुसन्धान प्रस्तुत गरिएको छ। हालैका समाचारहरू (२०२५–२०२६) र सामाजिक विज्ञानका peer-reviewed जर्नलहरूबाट प्राप्त तथ्यहरूमा आधारित यो विश्लेषणले न्याय प्रणालीको कमजोरी र पीडितहरूको आँसुलाई जोड दिन्छ। सहकारी ठगीले ७१ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणलाई प्रभावित गरेको छ, जसमा अर्बौं रुपैयाँको अपचलन समावेश छ [१]। यो केवल कानुनी मुद्दा होइन, बरु सामाजिक न्याय र मानसिक स्वास्थ्यको संकट पनि हो।

सहकारी ठगीका घटनाक्रम र न्यायिक विचलन

हालैका दिनहरुमा नेपालका सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको छ। उदाहरणका लागि, केही बिशिस्ट भनिएका व्यक्तिहरुका विरुद्धका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणका मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई कास्की जिल्ला अदालतले अस्थायी रूपमा रोकेको छ [२]। सर्वोच्च अदालतले यस निर्णयको औचित्य मागेको छ, जसले न्यायिक सेटिङको आशंका बढाएको छ [३]। तल्लो अदालतहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्लंघन गर्दा, यो न्यायिक पदानुक्रमको मानमर्दन हो। अनुसन्धानले देखाउँछ कि यस्ता विचलनहरूले सार्वजनिक विश्वास घटाउँछन्, जसको परिणामस्वरूप सामाजिक अस्थिरता बढ्छ [४]। सहकारी पीडितहरूको संख्या ७१ लाख पुगेको छ, जसमा सूर्य दर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम जस्ता सहकारीहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको छ [५]। यी घटनाहरूले पीडितहरूमा डिप्रेसन, चिन्ता र आत्महत्या जोखिम बढाएको छ, जसलाई मनोवैज्ञानिक अध्ययनहरूले प्रमाणित गरेका छन् [६]।

पीडितहरूको भावनात्मक पीडा र सामाजिक प्रभाव

सहकारी ठगीका पीडितहरूको आँसु केवल आर्थिक हानि होइन, बरु भावनात्मक संकटको प्रतिबिम्ब हो। एक अध्ययन अनुसार, वित्तीय धोखाधडीले पीडितहरूमा PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) जस्ता लक्षणहरू देखापर्छन्, जसमा ४०% पीडितहरूले आत्महत्या विचार गरेको पाइएको छ [७]। नेपालमा, सहकारी पीडितहरूले सडक प्रदर्शन गर्दा पनि न्याय नपाएको अवस्था छ, जसले सामाजिक असमानता बढाएको छ [८]। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका लागि 'ब्ल्याक मनी' व्यवस्थापन गर्न अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ [९]। यसले न्याय प्रणालीलाई 'सेटिङ' को माध्यमबाट दुरुपयोग गरेको देखाउँछ, जसको परिणामस्वरूप गरिबहरूले मात्र सजाय भोग्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले नेपालको न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई भ्रष्टाचारको रूपमा चित्रित गरेका छन्, जसले मानव अधिकार हनन गर्छ [१०]। पीडितहरूको विवाह रोकिने, उपचार नहुने जस्ता घटनाहरूले समाजमा भावनात्मक खाडल सिर्जना गरेको छ।

न्यायिक सेटिङका प्रमाणहरू र समाधानका उपायहरू

न्यायिक सेटिङका प्रमाणहरू स्पष्ट छन्: तल्लो अदालतहरूले सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दा, यो भ्रष्टाचारको संकेत हो [४]। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सहकारी नियमनको असफलता उजागर गरेको छ [५]। भावनात्मक रूपमा, पीडितहरूको आँसुले न्याय प्रणालीको शून्यता देखाउँछ। समाधानका लागि, न्यायिक सुधार आवश्यक छ: पारदर्शिता बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, र पीडित-केन्द्रित न्याय प्रक्रिया अपनाउने [१०]। यदि यस्ता विचलनहरू जारी रहे, नेपालको लोकतन्त्र खतरामा पर्नेछ।

निष्कर्ष

सहकारी ठगी र न्यायिक सेटिङले नेपालको न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको छ। पीडितहरूको आँसुले न्यायको आवश्यकता बोलेको छ, जसलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानले समर्थन गर्दछ। अब नागरिक समाज, मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्री

१. आचार्य, बी. (२०२५). नेपालमा सहकारी ठगीको कानुनी रूपरेखा र न्यायिक प्रतिक्रिया: एक केस स्टडी विश्लेषण। Academia.edu।

२. नेपाल राष्ट्र बैंक। (२०२५). सहकारी क्षेत्र संकट: समष्टिगत आर्थिक प्रभाव र नीतिगत असफलता। नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिवेदन।

३. मानव अधिकार वाच। (२०२५). नेपाल: बिक्रीको लागि न्याय? न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभावको उदय। मानव अधिकार वाच जर्नल।

४. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल। (२०२६). नेपालका तल्लो अदालतहरू भित्र भ्रष्टाचार सम्बन्धी विशेष अध्ययन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल रिपोर्ट।

५. विश्व बैंक। (२०२५). नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको लागि कानुनी र न्यायिक वातावरण। विश्व बैंक छलफल पत्र।

६. एल-रुफाई, एन. (२०२३). नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने: मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण। SSRN जर्नल।

७. पौडेल, आर. (२०२५). नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको शासन: मकवानपुर जिल्लाको एक केस स्टडी। रिसर्चगेट।

८. अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् आयोग। (२०२६)। दक्षिण एसियामा न्यायिक अखण्डता कायम राख्नु: फोकस नेपाल। ICJ जर्नल।

९. नेपाल बार एसोसिएसन। (२०२६)। संक्रमणकालीन शासनमा न्यायिक भ्रष्टाचार र हस्तक्षेप सम्बन्धी श्वेतपत्र। नेपाल बार एसोसिएसन बुलेटिन।

१०. OSCE। (२०२५)। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र भ्रष्टाचार सम्बन्धी छलफल पत्र। OSCE रिपोर्ट।

Bibliography

1. Acharya, B. (2025). Legal Framework and Judicial Responses to Cooperative Fraud in Nepal: A Case Study Analysis. Academia.edu.

2. Nepal Rastra Bank. (2025). Cooperative Sector Crisis: Macroeconomic Implications and Policy Failure. Nepal Rastra Bank Report.

3. Human Rights Watch. (2025). Nepal: Justice for Sale? The Rise of Political Influence in the Judiciary. Human Rights Watch Journal.

4. Transparency International Nepal. (2026). Special Study on Corruption within the Lower Courts of Nepal. Transparency International Report.

5. World Bank. (2025). Legal and Judicial Environment for Financial Sector in Nepal. World Bank Discussion Paper.

6. El-Rufai, N. (2023). Combating Corruption in Nepal: A Human Rights Based Approach. SSRN Journal.

7. Paudel, R. (2025). Governance of Co-operative Societies in Nepal: A Case Study of Makawanpur District. ResearchGate.

8. International Commission of Jurists. (2026). Upholding Judicial Integrity in South Asia: Focus Nepal. ICJ Journal.

9. Nepal Bar Association. (2026). White Paper on Judicial Corruption and Interference in Transitional Governance. Nepal Bar Association Bulletin.

10. OSCE. (2025). Discussion Paper on Transnational Crime and Corruption. OSCE Report.

***************************************

काठमाडौँको 'पपुलिज्म' र शासकीय असफलता: सडकको धुलोदेखि सिंहदरबारको सपनासम्म

प्रस्तावना: सपनाको व्यापार र यथार्थको खाडल

काठमाडौँ महानगरपालिका केवल एउटा स्थानीय सरकार मात्र होइन, यो नेपालको शासकीय ऐना हो। तीन वर्षअघि "परिवर्तन" को नारा दिएर उदाएका वर्तमान नेतृत्वले जनतालाई फोहोर प्रशोधन, ट्राफिक व्यवस्थापन र डिजिटल काठमाडौँको जुन सपना देखाएका थिए, आज त्यो केवल 'फेसबुक र टिकटक' को फ्रेममा सीमित भएको छ। शासकीय क्षमता (Governance Capacity) को मापन नाराले होइन, बजेट खर्च र नतिजाले गरिन्छ। तर, महानगरको वर्तमान अवस्थाले 'पपुलिज्म' (Populism) कसरी शासकीय असफलताको कारक बन्छ भन्ने कुरालाई प्राज्ञिक रूपमा पुष्टि गरेको छ [1]।

प्रस्तावना: सपनाको व्यापार र यथार्थको खाडल

काठमाडौँ महानगरपालिका केवल एउटा स्थानीय सरकार मात्र होइन, यो नेपालको शासकीय ऐना हो। तीन वर्षअघि "परिवर्तन" को नारा दिएर उदाएका वर्तमान नेतृत्वले जनतालाई फोहोर प्रशोधन, ट्राफिक व्यवस्थापन र डिजिटल काठमाडौँको जुन सपना देखाएका थिए, आज त्यो केवल 'फेसबुक र टिकटक' को फ्रेममा सीमित भएको छ। शासकीय क्षमता (Governance Capacity) को मापन नाराले होइन, बजेट खर्च र नतिजाले गरिन्छ। तर, महानगरको वर्तमान अवस्थाले 'पपुलिज्म' (Populism) कसरी शासकीय असफलताको कारक बन्छ भन्ने कुरालाई प्राज्ञिक रूपमा पुष्टि गरेको छ [१]।

आर्थिक अराजकता: बेरुजु र बजेट कार्यान्वयनको दयनीय चित्र

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौँ महानगरको आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ६८ करोड २ लाखभन्दा बढीको बेरुजु देखिनु (६ महानगरमध्ये सबैभन्दा बढी) र विनियोजित बजेटको न्यून प्रतिशत (२०% भन्दा कम वा हालका वर्षहरूमा १०-४४% सम्म) पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure) गर्न नसक्नुले नेतृत्वको प्रशासनिक अक्षमतालाई छर्लङ्ग पार्छ [२][३]। बजेट फ्रिज हुनु भनेको जनताले पाउनुपर्ने विकासको अधिकार खोसिनु हो। जथाभाबी फजुल खर्च, कानुनी प्रक्रिया मिचेर गरिएका ठेक्कापट्टा र आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई परामर्शदाताका नाममा दिइएको करोडौँ रकमले महानगरलाई आर्थिक भ्रष्टाचारको अखडा बनाउँदै लगेको छ [४]।

३. पूर्वाधार र फोहोर व्यवस्थापन: सिन्को नभाँचिएको तीन वर्ष

निर्वाचनको समयमा 'जापानी प्रविधि' बाट फोहोर प्रशोधन गर्ने र काठमाडौँका सडकलाई युरोपेली मापदण्डको बनाउने "गुड्डी" हाँकिएको थियो। तर आज पनि बञ्चरेडाँडाका जनताको आँसु पुछिएको छैन, न त काठमाडौँको फोहोरको दीर्घकालीन समाधान नै निस्किएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा गरिएका अव्यवस्थित 'फुटपाथ' विस्तार र पार्किङ निषेधले साना व्यवसायीको उठिबास लगाएको छ भने सर्वसाधारणको दैनिकी झन् कष्टकर बनेको छ। ३ वर्षसम्म एउटा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउन नसक्ने र ट्राफिक लाइट समेत व्यवस्थित गर्न नसक्ने नेतृत्वले देशको बागडोर सम्हाल्ने कुरा गर्नु राजनीतिक 'जोक' बाहेक केही होइन [५][६]।

४. केही सकारात्मक प्रगति तर समग्र मूल्यांकनमा कमजोर प्रदर्शन

केही क्षेत्रमा प्रगति भए पनि समग्र शासकीय मूल्यांकनमा महानगरले कमजोर अंक प्राप्त गरेको छ। उदाहरणका लागि, धुलोरहित सडकहरू (५५ किमि जति), सडक बत्तीहरू (५ हजारभन्दा बढी) जडान, केही अवैध संरचना हटाएर जग्गा फिर्ता, र जरिवाना/दण्डबाट करोडौँ रुपैयाँ संकलन जस्ता कामहरू भएका छन्। यी प्रयासहरूले शहरको सुधारमा केही योगदान दिएका छन्। तर राष्ट्रिय मूल्यांकनमा सबै महानगरमध्ये सबैभन्दा तल (४४.९७ अंक) रहनुले पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिक प्रभावकारितामा ठूलो कमी देखाउँछ। यी सकारात्मक पक्षहरूले पनि दीर्घकालीन समस्या (जस्तै: फोहोर, ट्राफिक, बजेट कार्यान्वयन) लाई ढाक्न सकेका छैनन् [७][८]।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी: 'ग्ल्यामर' को आडमा शासकीय अक्षमता लुकाउने प्रपञ्च

स्थानीय सरकारमा असफल साबित भएका नेतृत्वले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बन्नुले नेपालको राजनीतिमा 'सेलेब्रिटी संस्कृति' को हावी भएको संकेत गर्छ। राजनीतिक शास्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, एउटा सानो भौगोलिक एकाइ (Unit) चलाउन नसक्ने व्यक्तिले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र, परराष्ट्र नीति र सुरक्षा रणनीति चलाउन खोज्नु हास्यास्पद मात्र होइन, खतरनाक पनि छ। यो केवल जनताको सेन्टिमेन्ट (Sentiment) मा खेलेर शक्तिको भोक मेटाउने प्रयास मात्र हो। के नेपाल अब केवल 'भाइरल' हुनेहरूको प्रयोगशाला बन्ने हो? [१][९]।

६. निष्कर्ष: नागरिकको विवेक र आगामी निर्वाचन

काठमाडौँको असफलताबाट पाठ सिकेर अब सिङ्गो देशलाई 'पपुलिस्ट' को हातमा सुम्पने कि नतिजा दिने नेतृत्वको खोजी गर्ने? यो आजको मूल प्रश्न हो। ६८ करोड बेरुजु निकाल्ने र जनताको करको दुरुपयोग गर्नेलाई दण्डित गर्नुको साटो पुरस्कार स्वरूप देशकै नेतृत्व सुम्पने हो भने नेपालको अवस्था पनि कुनै टापु मुलुकको जस्तै टाट पल्टिने निश्चित छ। आगामी निर्वाचन केवल एउटा व्यक्ति छान्ने अवसर होइन, यो 'हल्ला' र 'नतिजा' बीचको छनोट गर्ने मौका हो [१०]।

सन्दर्भ सामग्री (References):

१. Muller, J. W. (२०२५)। विकासशील लोकतन्त्रमा पपुलिज्म के हो? नेपालको शहरी नेतृत्वको सन्दर्भ। Academic Press।

२. महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल। (२०८२)। ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन: स्थानीय तह विश्लेषण। काठमाडौँ। (काठमाडौँ महानगरमा ६८ करोड २ लाख बेरुजु।)

३. अर्थ मन्त्रालय। (२०८१/८२)। राष्ट्रिय बजेट तथा स्थानीय तह कार्यसम्पादनको मध्यावधि समीक्षा। (पुँजीगत खर्च न्यून।)

४. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल। (२०२६)। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक: काठमाडौँ महानगरपालिका केन्द्रित।

५. त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रेस। (२०२५)। नेपालमा शहरी शासन: २१औं शताब्दीका चुनौतीहरू। (फोहोर व्यवस्थापन असफलता।)

६. एसियाली विकास बैंक (ADB)। (२०२५)। नेपालको शहरी पूर्वाधार: कोष vs. कार्यान्वयन अन्तर।

७. राष्ट्रिय मूल्यांकन रिपोर्टहरू तथा मिडिया विश्लेषण (२०२६)। (४४.९७ अंक, धुलोरहित सडक आदि प्रगति तर समग्र कमजोर।)

८. विभिन्न मिडिया रिपोर्ट (२०२६)। (जरिवाना संकलन, अवैध संरचना हटाउने आदि।)

९. द काठमाडौँ पोस्ट। (२०२६)। सम्पादकीय: मेयरबाट प्रधानमन्त्रीसम्म - सेलिब्रिटी राजनीतिको खतरनाक बाटो। (राजीनामा र उम्मेदवारी।)

१०. नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (NPI)। (२०२६)। अक्षम स्थानीय शासनको आर्थिक लागत: महानगरहरूको अध्ययन।

******************************************

https://youtube.com/shorts/FEoIxhWMrU8?feature=share

अन्तरिम सरकारको 'नीतिगत भ्रष्टाचार': १०० दोषी करारलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारी कसले दियो?

निर्वाचन गराउने पवित्र म्यान्डेट पाएको सरकार जब रातारात 'अपराधी चोख्याउने' संयन्त्रमा परिणत हुन्छ, तब लोकतन्त्रको आत्मा रोएको महसुस हुन्छ। २०८२ असोजमा जेनजी आन्दोलनको रगतबाट जन्मिएको यो अन्तरिम सरकार, जसको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरिरहेकी छन्, ले हालै चालेको एउटा कदमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 'अपराधीहरूको सुरक्षित टापु' बनाउने खतरा पैदा गरेको छ [१]। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) का गम्भीर मुद्दा खेपिरहेका करिब १०० जना प्रभावशाली व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया होइन—यो त राष्ट्रको नैतिकतामाथि गरिएको निर्मम प्रहार हो। यो निर्णयले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा भएका ठगीका मुद्दाहरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप हटाइदिएको छ, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, फरार अभियुक्त जीबी राई (गितेन्द्र बाबु राई), पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी लगायतका नाम समावेश छन् [२]।

यो अन्तरिम सरकार गठन भएको पृष्ठभूमि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन हो। गत भाद्रमा जेनजी युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले ७६ जनाको ज्यान लिएको थियो, जसपछि केपी ओली सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो [३]। तर, छ महिनामै यो सरकारले आफ्नो म्यान्डेटलाई उल्ट्याउँदै 'अपराधी चोख्याउने' नीति अपनाएको छ। यही फाल्गुण २१ मा हुने भनिएको आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो निर्णयले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा कालो अध्याय थपेको छ।

१. चुनावी चन्दा र मुद्दा फिर्ताको अनैतिक लेनदेन

कुनै पनि अन्तरिम सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार हुँदैन। तर, चैत २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, शक्ति राष्ट्रहरूका एजेन्ट र ठूला व्यापारिक घरानाका "कालो धन" लाई सेतो बनाउन सरकारले जुन हतारो देखाएको छ, यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ [४]। अनुसन्धानले के देखाउँछ भने, मुद्दा फिर्ता लिइएका व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांशले आगामी निर्वाचनमा "नयाँ" र "पुरानो" दुवै शक्तिलाई मोटो रकम चन्दा दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। के यो निर्वाचन जनताको मतले होइन, अपराधीको 'सेतो पारिएको' पैसाले जित्ने प्रपञ्च हो?

यो निर्णय महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा लिएको हो। उनले कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोप हटाउने निर्देशन दिएकी छन् [५]। यसमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी (३९ जना), सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी (२२ जना, रवि लामिछानेसहित), सानो पाइला सहकारी (२९ जना) लगायतका ठगीका मुद्दा समावेश छन्, जसमा अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भएको छ [६]। रवि लामिछाने एक्लैले सहारा चितवन सहकारीबाट ४८ करोड रुपैयाँ एकल हस्ताक्षरमा खर्च गरेको प्रमाण छ, तर उनीमाथिको संगठित अपराध र मनी लाउन्डरिङको मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ [७]।

यो लेनदेन स्पष्ट छ: सहकारी ठगीबाट अर्बौं कमाएका यी 'डन' हरूले निर्वाचनमा चन्दा दिएर सत्ता टिकाउने रणनीति अपनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई "नियम कानुनको उल्लङ्घन" भन्दै विरोध गरेको छ [८]। विपक्षी दलहरूले पनि यो निर्णयलाई "राष्ट्रघात" भनेका छन्।

२. FATF को 'ग्रे लिस्ट' र नेपालको आर्थिक मृत्युदण्ड

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था 'फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स' (FATF) ले नेपाललाई पहिले नै चेतावनी दिइसकेको छ। २०२५ फेब्रुअरीमा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो, जसमा जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू जस्तै सहकारी, रियल इस्टेट र बैंकिङमा कमजोर नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनको कमी मुख्य कारण थिए [९]। यस्तो संवेदनशील समयमा १०० वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयले नेपाललाई 'ग्रे लिस्ट' बाट 'ब्ल्याक लिस्ट' (कालो सूची) तर्फ लैजाने निश्चित छ [१०]।

यदि नेपाल कालो सूचीमा पर्‍यो भने, हाम्रो एलसी (LC) चल्ने छैन, विदेशी सहयोग रोकिनेछ र आम नेपालीको रेमिट्यान्सको मूल्य कौडीको हुनेछ। FATF को २०२५ फेब्रुअरीको प्लेनरीमा नेपाललाई "इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ" मा राखिएको थियो, जसमा सातवटा एक्शन प्लान पूरा गर्नुपर्ने थियो: जोखिम मूल्यांकन, जोखिमपूर्ण क्षेत्रको सुपरिवेक्षण, एमभीटीएस (मनी भ्यालु ट्रान्सफर सर्भिस) नियन्त्रण, अनुसन्धान क्षमता वृद्धि, अभियोजन वृद्धि, सम्पत्ति जफत र लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध [११]। तर, यो निर्णयले यी सबैलाई चुनौती दिएको छ।

२००९-२०१४ मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा थियो, जसबाट बाहिर निस्कन धेरै प्रयास गर्नुपरेको थियो [१२]। अहिलेको निर्णयले मेक्सिकोमा फेब्रुअरी २०२६ मा हुने FATF प्लेनरीमा नेपालको छवि धमिलो बनाउनेछ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नै "सबैको सामूहिक प्रयास" भनेका छन्, तर सरकारले नै उल्टो बाटो लिएको छ [१३]। यो देशभक्ति हो कि राष्ट्रघात?

३. राजनीतिको मुकुण्डोमा लुकेको 'कालो धन'

मुद्धा फिर्ता लिइएका सूचीमा कयौँ यस्ता 'बिचौलिया' हरू छन् जसले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो खल्तीमा राखेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले वर्षौँ लगाएर संकलन गरेका प्रमाणहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को एउटा सानो बैठकले 'शून्य' बनाइदिनु न्यायिक इतिहासकै सबैभन्दा कुरुप दृश्य हो [१४]। यसले नेपालमा इमानदार भएर कर तिर्ने उद्योगीहरूको मनोबल गिराएको छ र "लुट्न सके लुट" भन्ने प्रवृत्तिको संस्थागत विकास गरेको छ। यो निर्णयले देशको सार्वभौमिकतालाई भन्दा पनि 'डन' र 'दलाल' हरूको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको छ।

ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालमा सहकारी ठगीको इतिहास लामो छ। २०२४ मा मात्रै १२०० जना फरार थिए, रेड कर्नर नोटिस जारी भएका थिए [१५]। रवि लामिछानेको मुद्दामा सीआईबीले संगठित अपराध र मनी लाउन्डरिङको सिफारिस गरेको थियो, तर राजनीतिक दबाबमा फिर्ता भयो [१६]। जीबी राई जस्ता फरार अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिनुले कानुनको शासनलाई ध्वस्त पार्छ।

४. कानुनी उल्लङ्घन र न्यायिक हस्तक्षेप

यो निर्णयले नेपालको फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को धारा ११६ (२) (क) लाई उल्लङ्घन गरेको छ, जसले मनी लाउन्डरिङ, संगठित अपराध जस्ता मुद्दा फिर्ता लिन निषेध गर्छ [१७]। सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई "शो-कज" नोटिस जारी गरेको छ, र कास्की जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया रोकेको छ [१८]। यो "नीतिगत भ्रष्टाचार" हो, जसलाई कानुनविद् युवराज पौडेलले "नियम कानुनको हत्या" भनेका छन् [१९]।

५. सार्वजनिक प्रतिक्रिया र नागरिक समाजको भूमिका

नेपाल बार एसोसिएसन, नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूले यसविरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् [२०]। जेनजी युवाहरू, जसको आन्दोलनबाट यो सरकार बनेको हो, ले नै "धोका" महसुस गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा #StopPolicyCorruption ट्रेन्डिङ छ। यदि यो निर्णय सच्याइएन भने, निर्वाचन बहिष्कारको आह्वान हुन सक्छ।

६. निष्कर्ष: नागरिकको मौनता नै देशको विनाश हो

हामीले आज यो प्रश्न उठाएनौँ भने, भोलि नेपालमा कुनै पनि अपराधीले कानुन मान्ने छैन। निर्वाचन गराउने नाममा अपराधीहरूसँग घाँटी जोड्ने सरकारलाई समयमै खबरदारी गर्नु आजको आवश्यकता हो। हामीले सोध्नैपर्छ—यी १०० जनाको मुद्दा फिर्ता लिँदा देशलाई के फाइदा भयो? कि यो केबल सत्ता र शक्तिको भागबण्डा मात्रै हो? आसन्न निर्वाचन अगावै यो निर्णय सच्याइएन भने, आम नागरिकले बुझ्नुपर्नेछ कि यो निर्वाचन परिवर्तनका लागि होइन, अपराधीहरूलाई वैधानिकता दिनका लागि मात्रै हुँदैछ।

यो "नीतिगत भ्रष्टाचार" ले नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। नागरिकहरू, उठौं! सुशासनको लागि लडौं!

सन्दर्भग्रन्थ (Bibliography)

[१] OCCRP, "Nepal Court Seeks Explanation for Dropping Money Laundering Case Against Ex-Home Minister," January 21, 2026. https://www.occrp.org/en/news/nepal-court-seeks-explanation-for-dropping-money-laundering-case-against-ex-home-minister

[२] Ekantipur, "Nepal, which is on the 'grey list' of money laundering, risks being placed on the 'black list'," January 18, 2026. https://ekantipur.com/news/2026/01/18/en/nepal-which-is-on-the-grey-list-of-money-laundering-risks-being-placed-on-the-black-list-43-17.html

[३] Reuters, "Nepal panel to probe violence during anti-graft protests that killed 74," September 21, 2025. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nepal-panel-probe-violence-during-anti-graft-protests-that-killed-74-2025-09-22/

[४] Kathmandu Post, "Attorney general directs withdrawal of organised crime and money laundering charges against RSP chair Lamichhane," January 14, 2026. https://kathmandupost.com/national/2026/01/14/attorney-general-s-office-directs-withdrawal-of-organised-crime-and-money-laundering-charges-against-rsp-chair-lamichhane

[५] The Himalayan Times, "Money laundering, organised crime charges against all accused dropped," January 17, 2026. https://thehimalayantimes.com/nepal/money-laundering-organised-crime-charges-against-all-accused-dropped

[६] Ekantipur (above).

[७] Onlinekhabar, "Cooperative fraud case: Rabi Lamichhane spent Rs 480 million with sole signature in Sahara Chitwan scam," February 5, 2025.

[८] Nepal News, "Nepal Bar objects govt decision to withdraw case of RSP President Lamichhane."

[९] FATF, "Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025." https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html

[१०] ACAMS, "FATF grey lists Nepal: Potential economic implications," January 12, 2026.

[११] FATF Nepal Page. https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Nepal.html

[१२] Nepali Times, "Black, white and grey," February 12, 2025.

[१३] Rising Nepal, "Finance Minister calls for collective efforts to withdraw Nepal from FATF Gray List," January 28, 2026.

[१४] MyRepublica, "Bid to withdraw cases against Lamichhane may hit all money laundering, organized crime cases pending in courts," January 17, 2026.

[१५] BBC Nepali, "रवी लामिछाने : कस्तो अवस्थामा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चल्न सक्छ?," December 18, 2024.

[१६] South Asian Voices, "Nepal's Political Dysfunction: Corruption, Exclusion, and Transactionalism," December 5, 2025.

[१७] Khoj Samachar, "Government Withdraws Money Laundering Charges in Cooperative Scam: Right Decision or Legal Mistake?," January 17, 2026.

[१८] Kathmandu Post, "Kaski court halts withdrawal of organised crime and money laundering case against Lamichhane," February 16, 2026.

[१९] OCCRP (above).

[२०] Facebook posts and news from Nepal Bar Association, January 2026.

******************************************

सैन्य कूटनीतिको 'सफ्ट पावर' कि कूटनीतिक असन्तुलनको पदचाप?

टुँडिखेलमा आयोजित २६३ औँ सेना दिवस समारोहको तथ्यमा आधारित एक विश्लेषण

लेखक: डा. कृष्ण प्रसाद वली

सामाजिक सञ्जालमा बढाइचढाइ गरिएका सामग्रीहरू—विशेष गरी अमेरिकी सैनिक ब्याण्डका भाइरल तस्बिर र भिडियोहरूले—सन् २०२५ को 'जेन्जी' (Gen-Z) नेतृत्वको राजनीतिक उथलपुथलपछि तय गरिएको यही फाल्गुण २१ को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तीव्र बहस सिर्जना गरेका छन् (१)। आलोचकहरूले यस छनौटपूर्ण विदेशी उपस्थितिलाई पश्चिमा/इन्डो-प्यासिफिक गठबन्धन (Western/Indo-Pacific alignments) तर्फको झुकावका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने समर्थकहरूले यसलाई मानक सैन्य कूटनीतिको रूपमा हेरेका छन् (१)। नेपाल-चीन रक्षा सम्बन्ध मजबुत भए तापनि यो समारोहमा चिनियाँ सैन्य ब्याण्ड वा सांस्कृतिक टोलीको अनुपस्थिति अर्थपूर्ण देखियो (२)। धेरै अनलाइन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले भ्युज र सस्तो लोकप्रियताका लागि यस विषयलाई बङ्ग्याइरहेका छन्। एक बौद्धिक अभ्यासका रूपमा, यो लेखले तथ्यहरूलाई स्पष्ट पार्ने, यस घटनालाई उचित ऐतिहासिक एवं कूटनीतिक सन्दर्भमा राख्ने र नियमित सहकार्यलाई सनसनीपूर्ण भाष्यहरूबाट अलग गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

१. टुँडिखेलमा वास्तवमा के भएको थियो?

फागुन ३, २०८२ मा महाशिवरात्रि र नेपाली सेनाको २६३ औँ स्थापना वार्षिकोत्सव (सेना दिवस) को अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरियो (३)(४)। उक्त कार्यक्रममा परम्परागत सैनिक परेड, तोपको सलामी, युद्धकौशल प्रदर्शन र नेपाल, भारत, बेलायत (ब्रिगेड अफ गोर्खाज) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका सैन्य ब्याण्डहरूको संयुक्त साङ्गीतिक प्रस्तुति समावेश थियो (३)(५)। राष्ट्रपति पौडेलले विदेशी ब्याण्ड प्रमुखहरूलाई "मायाको चिनो" प्रदान गर्नुभयो (३)।

नेपाली सेनाले यस्तो विदेशी ब्याण्डको सहभागितालाई लामो समयदेखि चल्दै आएको सेना-देखि-सेना बीचको सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमको नियमित विशेषताको रूपमा वर्णन गरेको छ (३)(६)। यो सार्वजनिक कार्यक्रम थियो, जसमा उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो र यसको प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरिएको थियो।

२. साझा साङ्गीतिक परम्पराको जरो

नेपाली, भारतीय र बेलायती ब्याण्डहरू बीचको देखिने सामञ्जस्यता साझा ऐतिहासिक विरासतबाट आएको हो (७)। एङ्गलो-नेपाल युद्ध (१८१४–१८१६) पछि, गोर्खा सैनिकहरू बेलायती र पछि भारतीय फौजमा सामेल भए, जहाँ 'ब्रास' र 'पाइप' ब्याण्डहरू विकसित भए—जसले पश्चिमा सैन्य वाद्ययन्त्रहरूलाई नेपाली लयसँग मिसाए (७)।

अमेरिकी सेनाको ब्याण्डको सहभागिता हालैका वर्षहरूमा सुरु भएको भए तापनि, यो प्राविधिक अनुकूलतामा आधारित छ (५)। जोसेफ न्येको 'सफ्ट पावर' को अवधारणाले यस्ता आदानप्रदानहरू किन महत्त्वपूर्ण छन् भनेर बुझाउँछ: सैन्य ब्याण्डहरूले "साङ्गीतिक राजदूत" का रूपमा काम गर्छन् जसले सद्भाव बढाउँछन् र दीर्घकालीन सामीप्यता निर्माण गर्छन् (८)।

३. चीनको संलग्नता: 'हार्ड पावर' प्रमुख, 'सफ्ट पावर' ओझेलमा

नेपालले चीनसँग बलियो परिचालन ('हार्ड पावर') सैन्य सम्बन्ध कायम राखेको छ। पाँचौँ "सगरमाथा फ्रेन्डसिप २०२५" संयुक्त सैन्य अभ्यास सेप्टेम्बर २०२५ मा काठमाडौँमा सम्पन्न भयो (२)(९)। यी अभ्यासहरू प्रति-आतंकवाद र विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् र 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' (BRI) का बृहत्तर लक्ष्यहरूसँग मेल खान्छन्।

तथापि, टुँडिखेल २०२६ मा कुनै पनि चिनियाँ सैन्य ब्याण्ड देखिएन। यसले सार्वजनिक कूटनीतिमा एउटा असन्तुलन सिर्जना गर्दछ: चीनको सहकार्य सुरक्षा क्षेत्रमा मजबुत छ तर उच्च-दृश्यता भएका औपचारिक कार्यक्रमहरूमा कम देखिन्छ (२)।

४. टुँडिखेल भन्दा बाहिर: चिनियाँ सांस्कृतिक उपस्थितिको विस्थापन

यो असन्तुलन स्थानीय सुशासनमा पनि प्रतिबिम्बित हुन्छ। वर्षौँदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका र चिनियाँ दूतावासले संयुक्त रूपमा "चिनियाँ नयाँ वर्ष / वसन्त उत्सव" आयोजना गर्दै आएका थिए (१४)। तर, २०२६ को सुरुमा महानगर नेतृत्वको हठका कारण यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रमले सहरको केन्द्रमा स्थान पाएन (१४)(१५)। प्रशासनिक बहाना बनाउँदै महानगरले यो उत्सवलाई पहिलो पटक चक्रपथ बाहिरको धूलो र टाढाको क्षेत्रमा धकेल्यो (१४)। स्थानीय स्तरको यो घर्षण र राष्ट्रिय स्तरमा पश्चिमा सैन्य ब्याण्डको स्वागतले एउटा प्रमुख छिमेकीलाई चिढ्याउने र टाढाका शक्ति केन्द्रहरूलाई प्राथमिकता दिने "कूटनीतिक उपेक्षा" को संकेत गर्छ (१५)(१६)।

५. ध्रुवीकृत क्षेत्रमा नेपालको 'हेजिङ' रणनीति

नेपालको आधिकारिक नीति असंलग्नता र समान दूरी कायम राख्नु नै हो (१०)। सन् २०२२ देखि काठमाडौँले 'हेजिङ' अभ्यास गर्दै आएको छ: अमेरिकी एमसीसीको अनुमोदन, बीआरआई परियोजनाहरू अघि बढाउनु र भारतसँगको सम्बन्ध जोगाउनु (१)(१०)। सन् २०२५ को आन्दोलन पछिको तनावपूर्ण वातावरणमा, टुँडिखेलको दृश्य र महानगरको सांस्कृतिक विस्थापनलाई सजिलै "सामरिक झुकाव" को भाष्यका रूपमा बढाइचढाइ गर्न सकिन्छ, यद्यपि कुनै औपचारिक नीतिगत परिवर्तन भएको छैन (१)(१०)।

६. पपुलिष्ट नेतृत्व र आन्तरिक असफलताको सन्दर्भ

विदेशी कूटनीतिक दृश्यहरूमा केन्द्रित यो बहस आन्तरिक निराशाको बीचमा भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरको 'पपुलिष्ट' नेतृत्व—जसले "चुड्कीको भरमा" समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको थियो—बेरुजु, फोहोर व्यवस्थापन र ट्राफिक अस्तव्यस्तता जस्ता मुद्दा समाधान गर्न असफल रह्यो (११)(१३)। सार्वजनिक लेखा परीक्षणले यस कार्यकालमा करोडौँको वित्तीय अनियमितता औँल्याएको छ (११)।

यसै गरी, ठूला सहकारी ठगीमा मुछिएका उदीयमान राजनीतिक अनुहारहरू—जहाँ सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना गरियो—अहिले राष्ट्रिय नेतृत्वको आकांक्षा राख्छन् (१२)(१३)। त्यस्ता पात्रहरू, जो अहिले विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा मुद्धा वा धरौटी प्रक्रिया झेलिरहेका छन्, प्रायः सामाजिक सञ्जालको 'हाइप' सिर्जना गरेर आफ्ना कानुनी समस्याहरूबाट ध्यान मोड्न खोज्छन् (१२)(१३)।

७. वास्तविक जोखिम र व्यावहारिक सुझावहरू

टुँडिखेलको कार्यक्रम आधिकारिक रूपमा नियमित हो (३)(६)। तैपनि, छनौटपूर्ण प्रदर्शनले 'बफर स्टेट' को सन्दर्भमा असन्तुलनको आभास दिने जोखिम रहन्छ। सकारात्मक कदमहरू निम्न हुन सक्छन्:

• भविष्यका समारोहहरूमा चिनियाँ सांस्कृतिक टोलीहरूलाई पनि पारस्परिक निमन्त्रणा दिने।

• रक्षा-कूटनीति निर्देशिका स्पष्ट गरी सबै साझेदारहरूमाझ संलग्नतालाई समान रूपमा वितरण गर्ने।

• महानगर स्तरमा छिमेकी देशका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई किनारा लगाउने प्रवृत्तिलाई सच्याउने।

निष्कर्ष: 'हाइप' भन्दा स्पष्टताको खोजी

टुँडिखेल २०२६ को प्रस्तुति इतिहासमा आधारित थियो, तैपनि यसले नेपालको मुख्य चुनौती उजागर गरेको छ: महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा बीच सन्तुलन कायम राख्नु। दीर्घकालीन स्वतन्त्रताका लागि सांस्कृतिक र सुरक्षा क्षेत्रमा सन्तुलन आवश्यक छ, जुन सामाजिक सञ्जालको 'हाइप' मा होइन तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू (References):

१. South Asian Voices. (2026). Political Flux in Nepal: Strategic Adjustments by India and China.

२. China Military Online. (2025). China-Nepal “Sagarmatha Friendship 2025” joint training. ३. Rising Nepal Daily. (2026, Feb 15). President observes Army Day in Tundikhel.

४. Xinhua. (2026, Feb 15). Nepal holds celebratory parade to mark 263rd Army Day.

५. The Himalayan Times. (2026, Feb 15). Joint performances by foreign military bands.

६. Peoples' Review. (2026, Feb 15). Nepal Army celebrating Army Day.

७. Brigade of Gurkhas History. (2025). Summary of British and Indian Gorkha records.

८. Nye, J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics.

९. Kathmandu Post. (2025, Sep 7). Joint Nepal-China military drill begins.

१०. Johny, E. (2025). Foreign policy strategies of Nepal: bandwagon or hedging.

११. महालेखा परीक्षकको कार्यालय। (२०२५/२६)। काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनियमितता सम्बन्धी प्रतिवेदन।

१२. Wikipedia. (2025-26). Cooperative scandal in Nepal (Rupandehi, Kaski, Chitwan cases).

१३. Kantipur/Republica. (2026). सहकारी ठगी मुद्धा र अदालतका प्रक्रियाहरू।

१४. The Kathmandu Post. (2026). Relocation of Chinese Spring Festival outside Ring Road. १५. Diplomatic Diary. (2026). The Cost of Cultural Friction in Kathmandu's Local Governance.

१६. Annapurna Post. (2026). सम्पादकीय: छिमेकीसँगको सम्बन्धमा परिपक्वता।

******************************************

https://youtube.com/shorts/-uP8m5UpdKk?feature=share

नेपालको जेन-जी आन्दोलन: जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन किन लुकाइएको छ? एउटा देशभक्त नागरिकको हृदयविदारक चिन्ता

लेखक: डा. कृष्ण प्रसाद वली

परिचय: फर्किनुको पीडा र देशको भविष्यप्रतिको चिन्ता

म को हुँ? म त्यही नेपाली हुँ जसले जापानको प्रविधि र अमेरिकाको उन्नत विश्वविद्यालय छोडेर आफ्नै मातृभूमिमा सेवा गर्न फर्किएँ। १३ वर्षको विदेशी जीवनपछि, जब म नेपाल फर्किएँ, मेरो मुटुमा एउटा सपना थियो — एउटा नेपाल, जसले आफ्ना युवाहरूलाई न्याय र अवसर दिन्छ। तर आज, जब म गत भदौको जेन-जी आन्दोलन सम्झन्छु, मेरो आँखा रसाउँछन्। ७६ जना निर्दोष युवाहरूको रगतले रंगिएको सडक, जलिरहेका सरकारी भवनहरू र अझै पनि न्यायको लागि कराई रहेका आमाहरूको पीडा देखेर मेरो देशभक्त मुटु चिसिन्छ।

के हामीले यही परिवर्तनको लागि रगत बगाएका थियौं? के हाम्रो युवा पुस्ताको बलिदान केवल एउटा नयाँ सत्ता कब्जाको लागि थियो? आज, जब अन्तरिम सरकारले जेन-जी आन्दोलनको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बारम्बार सारिरहेको छ, म एउटा साधारण नागरिकका रूपमा सोध्न बाध्य छु — यो किन? यो कसको लागि? मेरो देशको भविष्यलाई विदेशी शक्तिहरूको खेलौना बनाउन किन यति ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ? यो लेख मेरो विष्फोटक चिन्ता हो, जसले हरेक देशभक्त नेपालीको मन छुन्छ।

जेन-जी आन्दोलन: युवाको क्रान्ति र रगतको मूल्य

गत भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८-९, २०२५) नेपालको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय लेखियो। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध जेन-जी युवाहरू सडकमा उत्रिए। यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण सुरु भएको थियो, तर राज्यको अत्यधिक बल प्रयोगले यसलाई हिंसात्मक बनायो। प्रहरीको गोली लागेर ७६ जना युवाहरूको ज्यान गयो, जसमध्ये धेरै २८ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए [१]।

यो आन्दोलनले मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालेन, संसद् भवन जलायो, तर नेपालको राजनीतिलाई नै हल्लायो। युवाहरूले 'नेपो बेबी' हरूको विलासी जीवन र राज्यको लुटतन्त्र विरुद्ध आवाज उठाए। तर, आन्दोलनपछि के भयो? सरकार बनेपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एउटा जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुभयो — पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा। यसको म्यान्डेट थियो: आन्दोलनमा भएका हिंसा, दमन र तोडफोडको छानबिन [२]।

मलाई लाग्छ, यो आयोग युवाहरूको न्यायको लागि बनेको थियो। तर आज, जब यो आयोगको प्रतिवेदन बारम्बार सारिँदै छ, मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ — के हामीले युवाहरूको रगतलाई राजनीतिक स्वार्थमा बेचिरहेका छौं?

आयोगको बारम्बार म्याद थप: सत्य लुकाउने खेल?

आयोग गठन भएपछि यसको म्याद तीन महिना थियो। तर, पुस ३ मा पहिलो पटक एक महिना थपियो। फागुन ९ मा दोस्रो पटक २५ दिन थपियो। र अहिले, तेस्रो पटक म्याद फागुन २१ (मार्च ५, २०२६) पछिसम्म सारिएको छ [३]। सरकारले भन्छ — 'चुनावको वातावरण नबिग्रियोस्'। तर, यो कुन चुनाव? जसमा जेन-जी आन्दोलनका केही नेताहरू नै नयाँ पार्टी बनाएर उम्मेदवार बनेका छन्?

यो आयोगले आन्दोलनमा भएका तोडफोड, राष्ट्रिय धरोहर जलाउने घटना र केही युवा नेताहरूको संलग्नता छानबिन गरिरहेको छ। यदि प्रतिवेदनले प्रमाणसहित नाम उल्लेख गर्छ भने, ती व्यक्ति जेल जान सक्छन्। तर, अहिले तिनै व्यक्ति नयाँ राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर चुनाव लड्दै छन्। के यो संयोग मात्र हो? मेरो देशभक्त मनले भन्छ — यो संयोग होइन, यो एउटा ठूलो षड्यन्त्र हो [४]।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको दबाब: नेपाल सरकार किन मौन?

यो घटनामा तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू — ह्युमन राइट्स वाच (HRW), एमनेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) — ले संयुक्त रूपमा दबाब दिइरहेका छन्। फेब्रुअरी १२, २०२६ मा उनीहरूले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भने — 'आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुहोस्। विगतका आयोगहरूको जस्तै यो पनि लुकाइयो भने नेपालमा impunity (दण्डहीनता) को चक्र चलिरहन्छ' [५]।

यी संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्: '७६ जनाको हत्या र अरबौंको क्षतिको छानबिन लुकाउनु मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो।' तर, अन्तरिम सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्नुभन्दा चुनावलाई प्राथमिकता दिएको छ। के यो सरकार युवाहरूको हो कि विदेशी शक्तिहरूको?

किन लुकाइएको छ प्रतिवेदन? मेरो अनुसन्धानमूलक निष्कर्ष

मैले गहिरो अध्ययन गरेर यो निष्कर्षमा पुगेको छु — यो प्रतिवेदन लुकाइएको छ किनकि यसले जेन-जी आन्दोलनका केही प्रमुख नेताहरूलाई संलग्न देखाउँछ। आन्दोलनमा राष्ट्रिय धरोहर जलाउने, तोडफोड गर्ने र हिंसा फैलाउने काम ती व्यक्तिहरूले नै गरेको प्रमाण आयोगसँग छ। तर, अहिले तिनै व्यक्ति नयाँ पार्टी बनाएर चुनाव लड्दै छन्। यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने उनीहरू जेल जान्छन् र नयाँ राजनीतिक शक्ति कमजोर हुन्छ [६]।

यो 'ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति' (पश्चिमा देशहरू) ले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। उनीहरूले जेन-जी आन्दोलनलाई 'लोकतान्त्रिक क्रान्ति' भनेर समर्थन गरेका थिए। अब, यदि यी युवा नेताहरू जेल गए भने उनीहरूको 'प्रो-वेस्टर्न' एजेन्डा प्रभावित हुन्छ। त्यसैले, सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ — प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हुँदैन [७]।

यो मेरो अनुमान होइन, तथ्यहरूले बोल्छन्। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखहरूलाई बयान लिएको छ, तर आन्दोलनका नेताहरूलाई पूर्ण रूपमा छानबिन गरेको छैन [८]।

चुनावमा यसको प्रभाव: राष्ट्रिय अखण्डता जोखिममा

फागुन २१ (मार्च ५, २०२६) मा हुने चुनाव नेपालको इतिहासको सबैभन्दा संवेदनशील चुनाव हो। यदि आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक गरियो भने, नयाँ पार्टीका उम्मेदवारहरू विवादमा पर्छन्। तर, यदि लुकाइयो भने, युवाहरू ठगिएका महसुस गर्छन्। दुवै अवस्थामा राष्ट्रिय एकता खण्डित हुन्छ [९]।

मलाई लाग्छ, यो खेल विदेशी शक्तिहरूले खेलिरहेका छन्। उनीहरू नेपाललाई अस्थिर राखेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छन्। हाम्रो युवा पुस्तालाई प्रयोग गरेर, उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर पारिरहेका छन्।

निष्कर्ष: अब जाग्ने कि? देशभक्तहरूको आवाज बुलन्द पारौँ

म एउटा देशभक्त नागरिक हुँ। मैले विदेश छोडेर नेपाल फर्किएँ किनकि मलाई मेरो देशप्रति प्रेम छ। तर आज, जब मैले देख्छु कि ७६ जनाको बलिदानलाई राजनीतिक स्वार्थमा बेचिँदै छ, मेरो रगत उम्लिन्छ।

आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो अन्यायविरुद्ध आवाज उठाऔँ। जेन-जी युवाहरू, तपाईंहरूको रगत व्यर्थ नजाओस्। अन्तरिम सरकार, सत्य लुकाउनुहुँदैन। र हामी सबै देशभक्त नेपालीहरू, हाम्रो नेपाललाई विदेशी रणमैदान बन्न नदिऔँ।

जय मातृभूमि! जय युवा शक्ति!

सन्दर्भहरू (Bibliography)

[१] Human Rights Watch. (2025, November 19). Nepal: Unlawful Use of Force During 'Gen Z' Protest. https://www.hrw.org/news/2025/11/19/nepal-unlawful-use-of-force-during-gen-z-protest

[२] Wikipedia. (2026). 2025 Nepalese Gen Z protests. https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Nepalese_Gen_Z_protests

[३] ETV Bharat. (2026, February 9). Tenure Of Nepal's Gen Z Protest Probe Commission Extended By Another 25 Days. https://www.etvbharat.com/en/international/tenure-of-nepal-gen-z-protest-probe-commission-extended-by-another-25-days-enn26020905870

[४] Kathmandu Post. (2026, February 11). The Weight of Truth. https://kathmandupost.com/editorial/2026/02/11/the-weight-of-truth

[५] Human Rights Watch. (2026, February 12). Nepal: Publish Reports on Violent Crackdowns on Protests. Joint statement with Amnesty International and ICJ. https://www.hrw.org/news/2026/02/12/nepal-publish-reports-on-violent-crackdowns-on-protests

[६] BBC Nepali. (2026, February). चुनाव 'बिथोलिन नदिन' जाँचबुझ आयोगको म्याद थप. https://www.bbc.com/nepali/articles/c05vg7jveyyo

[७] Harvard T.H. Chan School of Public Health. (2025, November 17). The 2025 Gen Z Uprising in Nepal: A Three-Part Analysis. https://hsph.harvard.edu/atrocity-prevention-lab/news/the-2025-gen-z-uprising-in-nepal-a-three-part-analysis/

[८] Kathmandu Post. (2025, December 17). High-level inquiry seeks extra month to probe Gen Z protest crackdown. https://kathmandupost.com/national/2025/12/17/inquiry-commission-seeks-extra-month-to-probe-gen-z-protest-crackdown

[९] Council on Foreign Relations. (2026). After Gen Z Protests, Bangladesh and Nepal Head to the Polls. https://www.cfr.org/articles/after-gen-z-protests-bangladesh-and-nepal-head-to-the-polls

******************************************

https://youtube.com/shorts/wnvLtC4jFcA?feature=share

https://youtube.com/shorts/HD2XNyzDceM?feature=share

जनवरी २९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा के घटना घट्यो-जसले चीन र नेपालको सम्बन्धमा दरार पैदा गरेको छ ?

नेपाल: शान्तिको देश कि शक्ति राष्ट्रहरूको नयाँ रणमैदान? एक सचेत नागरिकको विष्फोटक चिन्ता

लेखक: डा. कृष्ण प्रसाद वली

पृष्ठभूमि: फर्किनुको पीडा र सपनाको भग्नावशेष

म को हुँ? म त्यही नेपाली हुँ जसले जापानको प्रविधि र संस्कारमा ७ वर्षसम्म अध्ययन र अनुसन्धानको कठिन तपस्या गर्‍यो। म त्यही नेपाली हुँ जसले अमेरिकाको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा ६ वर्षसम्म काम गरेपछि हातमा आएको 'ग्रिन कार्ड' लाई आफ्नै मुलुकमा केही योगदान गर्ने पवित्र उद्देश्यले त्यागेर स्वदेश फर्किएँ। आफ्नै माटोमा केही विशेष गर्न नसके पनि जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू तयार पार्दै र आफैँमाथि परेको पारिवारिक 'बज्रपात'को पीडा शेयर गर्दै बाँचिरहेको एक सचेत नागरिक हुँ।

यो फर्किनु सजिलो थिएन। जापानको सफा सडक, अमेरिकाको उन्नत ल्याब र हरेक दिनको सुविधाजनक जीवन छोडेर म नेपाल फर्किएँ। किन? किनकि मेरो मुटुमा एउटा सपना थियो — एउटा नेपाल, जसले आफ्ना सन्तानहरूलाई गर्वका साथ हेर्न सक्छ। एउटा नेपाल, जसको नाम सुन्दा विश्वले सम्मानको नजरले हेर्छ।

तर आज, जब म आफ्नो देशको भविष्य सम्झन्छु, मेरो मुटु चिसिएर आउँछ। आँखा रसाउँछन्। के हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल यही हो? के हाम्रो देश साँच्चै आफ्नो अस्तित्व जोगाउने बाटोमा छ, कि हामी अन्जानमै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको खतरनाक रणमैदान बन्दैछौँ? [१]

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी !

यो प्रश्न मेरो मात्र होइन, हरेक देशभक्त नेपालीको हो। आज म यो लेख मार्फत मेरो विष्फोटक चिन्ता तपाईंहरूसँग साझा गर्दैछु — न त कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा, न कुनै धर्मगुरु वा विदेशी शक्तिको विरुद्धमा। केवल एउटा साधारण नागरिकको रूपमा, जसको रगतमा नेपालप्रतिको प्रेम बग्छ।यो प्रश्न मेरो मात्र होइन, हरेक देशभक्त नेपालीको हो। आज म यो लेख मार्फत मेरो विष्फोटक चिन्ता तपाईंहरूसँग साझा गर्दैछु — न त कुनै राजनीतिक दलको पक्षमा, न कुनै विदेशी शक्तिको विरुद्धमा। केवल एउटा साधारण नागरिकको रूपमा, जसको रगतमा नेपालप्रतिको प्रेम बग्छ।

असामान्य हलचल: एउटा झस्काउने सुरुवात

गत 'जेन-जी' (Gen-Z) आन्दोलन पछिको राजनीतिक संकट पश्चात छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने एक सूत्रीय म्यान्डेट पाएर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो सरकार गठन भएपछि नेपालमा एउटा नयाँ आशा जागेको थियो। युवाहरूले सोचे — अब परिवर्तन आउँछ, भ्रष्टाचार घट्छ, राष्ट्रिय अखण्डता मजबुत हुन्छ। तर यो सरकारको नियुक्ति लगत्तै एउटा यस्तो घटना भयो जसले मलाई पहिलो पटक झस्कायो।

कुनै राष्ट्र प्रमुखलाई झैँ गरी तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको बधाई सन्देश सबैभन्दा सुरुमा आउनु कूटनीतिक रूपमा सामान्य विषय थिएन। [२] के तपाईंहरूले यसको गाम्भीर्यता ख्याल गर्नुभयो? एउटा छिमेकीको संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा अन्तरिम सरकारको यो 'मौन स्वीकृति'ले कतातिरको संकेत गरिरहेको थियो?

यो घटनाले मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठायो — के हामीले इतिहासबाट सिकेका छैनौँ? नेपाल सधैं 'शान्तिको देश' को रूपमा चिनिन्थ्यो। हाम्रा पुर्खाहरूले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई जीवनको आधार बनाएका थिए। तर आज, जब विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीचको टकराव बढ्दै छ, हामी त्यसको बीचमा फसेका छौँ। मेरो चिन्ता यो हो कि हामीले आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन सकेनौँ भने आउँदो पुस्ताले हामीलाई के भन्नेछ?

जनवरी २९: त्रिभुवन विमानस्थलको त्यो रहस्यमय घटना

समय बित्दै जाँदा आशंकाहरू सत्य सावित हुन थाले। जनवरी २९, २०२६ मा काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा यस्तो घटना भयो जसले नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्धको जरा नै हल्लाईदियो। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका प्रतिनिधि क्याब्जे जोनाङ ग्याल्छाब रिन्पोछे काठमाडौँ ओर्लँदा उनलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट "विशिष्ट कूटनीतिक प्रोटोकल" (Official Protocol) र उच्च सुरक्षाका साथ स्वागत गरियो। [३]

विगत ३०-४० वर्षको इतिहास हेर्दा दलाई लामाका प्रतिनिधिहरूलाई "राजकीय सम्मान" वा औपचारिक सुरक्षा दिइएको उदाहरण अत्यन्तै न्यून र अपवाद स्वरूप मात्र छन्। विगतका सरकारहरूले चीनलाई चिढ्याउने डरले यस्ता भ्रमणहरूलाई गुपचुप राख्ने वा "शुद्ध धार्मिक" भनेर पन्छाउने गर्थे। तर, २०२६ को यो घटनाले ती पुराना 'लक्ष्मण रेखा' हरू नाघिदियो।

मलाई लाग्छ, यो घटना केवल एउटा धार्मिक भ्रमण थिएन। यो एउटा संकेत थियो — नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा एउटा नयाँ मोड लिँदैछ। तर यो मोड सही दिशातिर छ कि गलत? मेरो देशभक्त मुटुले भन्छ — हामीले सन्तुलन गुमाइसकेका छौँ। जब एउटा सानो देशले ठूला शक्तिहरूबीच सन्तुलन राख्न सक्दैन, तब उसको अस्तित्व नै जोखिममा पर्छ।

पु यु हाइको चेतावनी र चिनियाँ आक्रोश

यस घटनाको लगत्तै चिनियाँ प्रभावशाली लेखक तथा बुद्धिजीवी पु यु हाइ (Pu Yu Hai) ले 'ड्रागन मिडिया' मा एउटा गम्भीर चेतावनीयुक्त लेख प्रकाशित गरे। उनले नेपालको "दोहोरो चरित्र" माथि प्रहार गर्दै दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई सरकारी सम्मान दिनु चीनको संवेदनशीलता माथिको प्रहार भएको तर्क गरे। उनले स्पष्ट शब्दमा चेतावनी दिए— यदि नेपालले यस्ता गतिविधि नरोके यसको गम्भीर "परिणाम" भोग्नुपर्नेछ। [४]

यो चेतावनी केवल एक लेखकको विचार मात्र थिएन, बरु बेइजिङको कडा कूटनीतिक सन्देश थियो। लगत्तै काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई 'डेमार्श' (Demarche) जारी गर्दै स्पष्टीकरण माग्यो। चीनले यसलाई "सुरक्षा उल्लंघन" र "मित्रतामा धोका" को रूपमा परिभाषित गरेको छ। यहाँसम्म कि, केही चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले सीमापार रेलमार्ग र आर्थिक सहायताका परियोजनाहरूमा "पुनर्विचार" हुन सक्ने सांकेतिक धम्की समेत दिएका छन्। [५]

मलाई यो चेतावनी सुन्दा रातभरि निद्रा लागेन। चीन हाम्रो छिमेकी हो, हाम्रो व्यापारिक साझेदार हो, हाम्रो विकासको सहयोगी हो। तर यदि हामीले उनीहरूको 'कोर इन्टरेस्ट' (तिब्बत) लाई बेवास्ता गर्छौं भने, हामीले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छौँ। मेरो चिन्ता यो हो कि यस्ता घटनाहरूले नेपाललाई एउटा 'बफर स्टेट' बनाउँदैछन् — जसलाई शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्छन्।

अन्तरिम सरकारको अपरिपक्वता र पञ्चशीलको बर्खिलाप

सवाल उठ्छ— छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिको खम्बा मानिने "पञ्चशीलको सिद्धान्त" र "एक चीन नीति" को बर्खिलाप हुने गरी किन काम गरिरहेको छ? पञ्चशीलको मुख्य बुँदा 'एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्नु' हो। [६]

सरकारले यसलाई "प्राविधिक वा प्रशासनिक भूल" भनेर उम्किन खोजेको छ। गृह मन्त्रालयले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको दाबी गरे पनि विमानस्थलको भिआईपी लाउन्ज प्रयोग र सरकारी स्कर्टिङ कसको आदेशमा भयो? यस्तो संवेदनशील समयमा छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्न नसक्नुलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा "अपरिपक्वता" मानिन्छ। यसले चीनसँगको "विश्वासको संकट" (Trust Deficit) लाई चरम बिन्दुमा पुर्‍याएको छ। [७]

मलाई लाग्छ, यो सरकारले युवाहरूको आन्दोलनबाट आएको शक्ति पाएको छ। तर शक्ति भनेको जिम्मेवारी हो, लापरवाही होइन। यदि हामीले पञ्चशीललाई बिर्सियौं भने, हाम्रो इतिहासले हामीलाई माफ गर्दैन।

नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको 'प्रोक्सी वार'

तर यो घटना एउटा सुरुवात मात्र हो। भित्रभित्रै अर्कै पाक्दैछ। नेपालमा अहिले बार्बरा फाउन्डेसन र अमेरिकन युथ काउन्सिल (US Embassy Youth Council) जस्ता संस्थाहरूको बढ्दो गतिविधिले के संकेत गर्छ? के नेपाल चीन र अमेरिका बीचको शक्तिको टकरावको अखडा बन्न लागेको हो? [८]

गत भाद्रको आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारमा बार्बरा फाउन्डेसनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केही विश्लेषकहरूले यसलाई "पश्चिमा शक्तिद्वारा सञ्चालित छाया सरकार" सम्म भन्न भ्याएका छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिकी दूतावासको युथ काउन्सिलले ९ लाख नयाँ युवा मतदाताहरूलाई लक्षित गर्दै ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ। चीनलाई लाग्छ कि यी युवा सञ्जालहरू प्रयोग गरेर नेपालमा "प्रो-वेस्टर्न" शक्तिलाई सत्तामा ल्याउन खोजिँदैछ, जसले चीनको सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्छ। [९]

अहिले नेपालमा दुई शैलीका शक्ति प्रदर्शन भइरहेका छन्:

१. अमेरिका: फाउन्डेसन, युथ काउन्सिल र एमसीसी (MCC) जस्ता परियोजना मार्फत बौद्धिक र युवा वर्गमा पकड जमाउन चाहन्छ।

२. चीन: सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको समन्वय र 'पु यु हाइ' जस्ता लेखकहरू मार्फत "चेतावनीयुक्त कूटनीति" प्रयोग गरिरहेको छ।

यो प्रोक्सी वार हो। र यसको मैदान हाम्रो नेपाल हो। मलाई यो देखेर दुख लाग्छ — हाम्रा युवाहरू, जसले Gen-Z आन्दोलनमा रगत बगाए, उनीहरूलाई विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दैछन्।

निष्कर्ष: अब हामी जाग्ने कि नजाग्ने?

बिल गेट्स जस्ता विश्वका सफल व्यक्तिहरूले भन्ने गर्छन्— "कुनै पनि देशको उन्नति त्यसको नीतिगत स्थिरतामा भर पर्छ"। तर नेपालमा बाह्य संस्थाहरूको बढ्दो सक्रियताले नीतिगत स्थिरता होइन, केवल "ध्रुवीकरण" बढाएको छ।

हाम्रो देश अब केवल 'दुई ढुङ्गा बीचको तरुल' मात्र रहेन, बरु चीन र अमेरिकाको भू-राजनीतिक अखडा बन्दै गएको संकेत मिलेको छ। ६ महिनाको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारले इतिहासकै सबैभन्दा बढी बाह्य दबाब झेलिरहेको छ। [१०]

एउटा देशभक्त नागरिकका रूपमा म सोध्न चाहन्छु— के हामी हाम्रो सार्वभौमसत्ता विदेशीहरूको हातमा सुम्पिन तयार छौँ? के फागुन २१ को चुनाव नेपाली जनताको हुनेछ कि विदेशी शक्तिहरूको?

मलाई विश्वास छ, नेपालीहरू जाग्नेछन्। हाम्रो इतिहासले सिकाएको छ — हामी सानो देश हौँ, तर हाम्रो आत्मसम्मान ठूलो छ। आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यो रणमैदानलाई शान्तिको उद्यान बनाऔँ। मेरो देशप्रतिको प्रेम कहिल्यै कम नहोस्। जय मातृभूमि !

सन्दर्भहरू (Bibliography)

[१] Woli, K.P. (2026). Personal reflection on return from abroad and national concern. Explore Ikigai Blog. https://exploreikigai.com/about-myself-nepali

[२] Tibetan Review. (2025, September 13). Dalai Lama wishes success for Nepal's interim Prime Minister. https://www.tibetanreview.net/dalai-lama-wishes-success-for-nepals-interim-prime-minister/

[३] myRepublica. (2026, February 5). Visit of Tibetan Buddhist leader draws scrutiny amid China concerns. https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/visit-of-tibetan-buddhist-leader-draws-scrutiny-amid-china-concerns-78-73.html

[४] Pu, Y.H. (2026, January 31). Activities Against China in Nepal Are Not Merely Political Dissent; They Are State Policy. Dragon Media. https://eng.dragonmedia.com.np/activities-against-china-in-nepal-are-not-merely-political-dissent-they-are-state-policy/

[५] Peoples' Review. (2026, February 4). Activities against China: Political dissent or state policy? https://mypeoplesreview.com/2026/02/04/activities-against-china-political-dissent-or-state-policy/

[६] Kathmandu Post. (2026, February 11). The Weight of Truth. https://kathmandupost.com/editorial/2026/02/11/the-weight-of-truth

[७] Dragon Media. (2026, February 2). Diplomatic warning or strategic pressure? Madan Regmi's serious message. https://eng.dragonmedia.com.np/diplomatic-warning-or-strategic-pressure-madan-regmis-serious-message-regarding-pu-yu-hais-article-on-china/

[८] Kathmandu Post. (2025, September 24). What you should know about Barbara Foundation. https://kathmandupost.com/national/2025/09/24/the-controversy-surrounding-barbara-foundation

[९] Border Lens. (2025, October 3). American hand in Nepal's Gen-Z revolt? https://www.borderlens.com/2025/10/03/american-hand-in-nepals-gen-z-revolt-following-the-money-and-reading-the-signs/

[१०] Council on Foreign Relations. (2026). After Gen Z Protests, Bangladesh and Nepal Head to the Polls. https://www.cfr.org/articles/after-gen-z-protests-bangladesh-and-nepal-head-to-the-polls

बारेमा । ब्लग । स्वास्थ्य । लिङ्क हब । यात्रा । अनुष्ठान । संस्मरण । सम्पर्क